फटाके उडवण्याची व्यवस्था राज्य सरकार करेल का ?

एखाद्या मोकळ्या सार्वजनिक जागी नागरिकांसाठी फटाके उडवण्याची व्यवस्था राज्य सरकारला करता येऊ शकेल का आणि त्यासंदर्भात धोरण ठरविता येईल का

अलिबाग : एखाद्या मोकळ्या सार्वजनिक जागी नागरिकांसाठी फटाके उडवण्याची व्यवस्था राज्य सरकारला करता येऊ शकेल का आणि त्यासंदर्भात धोरण ठरविता येईल का अशी विचारणा राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाच्या न्या.विकास किनगांवकर व डॉ.अजय देशपांडे यांच्या खंडपीठाने गेल्या शुक्रवारी (२९ मे)राज्य शासनास केली आहे. नागपूर येथील पर्यावरणप्रेमी फटाके विरोधी आंदोलनाचे प्रणेते डॉ.रवींद्र भुसारी यांनी अ‍ॅड.असीम सरोदे यांच्या माध्यमातून दाखल केलेल्या याचिकेच्या सुनावणीच्या निमित्ताने ही विचारणा करण्यात आली आहे.
पर्यावरण सचिव व महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे सदस्य सचिव यांनी राज्य शासनाचे मुख्य सचिव आणि विस्फोटक विभागाचे प्रमुख यांच्यासह संयुक्त सभा आयोजित करावी व फटाक्यांचा त्रास कमी करण्यासाठी एखादी सार्वजनिक जागा प्रत्येक शहरामध्ये निश्चित करता येईल का या बाबत आढावा घ्यावा. मुंबई शहरासाठी बृहन्मुंबई आयुक्तांनी अशा प्रकारच्या सभेचे समन्वयन करावे तसेच पुणे व राज्यातील अन्य शहरातसुद्धा अशा प्रकारच्या सभांचे आयोजन करुन धोरण ठरविण्यासाठी प्रयत्न करावे अशा सूचना राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने दिल्या आहेत.
अनेक धार्मिक, सामाजिक उत्सवांच्या वेळी, मोठ्या लोकांच्या वाढदिवसांच्या दिवशी ते निवडणुकांचे निकाल जाहीर झाल्यावर, लग्न प्रसंगी फटाके उडवून होणारे ध्वनिप्रदूषण टाळण्यासाठी शहरातील एकाच ठिकाणी फटाके उडवून नियंत्रण आणणे सरकारने धोरण ठरविल्याशिवाय शक्य नाही. परंतु मुंबईतील शिवाजीपार्क, चौपाटी वा इतर जागा जर लोकांना फटाके उडवून आनंद साजरा करण्यासाठी उपलब्ध करुन दिल्यास व त्यासाठी आधीच पर्यावरण कराच्या स्वरुपात लोकांचा सहभाग घेण्यात आला तर होणारा कचरा उचलून स्वच्छता करणे व इतर कामांसाठी निधी वापरता येईल, या संदर्भात धोरण ठरविण्याचा अधिकार शासनाच्या कामाचा भाग असल्याने कोणत्याही प्रकारचे विशिष्ट आदेश न देता शासनातर्फे येत्या १४ आॅगस्टला होणाऱ्या पुढील सुनावणीच्या दिवशी काय प्रतिसाद मिळतो त्यानुसार कायदेशीर विश्लेषण करता येईल, असे मत राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने नमूद केले आहे.(विशेष प्रतिनिधी)