औरंगाबाद : प्रस्तावित शक्ती विधेयकामुळे महिला अत्याचाराच्या गुन्ह्याचा तपास करण्यासाठी स्वतंत्र पथक असेल, हे पथक महिनाभरात तपास पूर्ण करून न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल करतील आणि खटल्याची सुनावणी ४५ दिवसांत पूर्ण होऊन निकाल येईल. पीडित महिलांना खऱ्या अर्थाने न्याय देणारा हा कायदा असेल, असा विश्वास राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी शुक्रवारी येथे व्यक्त केला.प्रस्तावित शक्ती कायद्याचा मसुदा विधानसभेत सादर करण्यापूर्वी सर्वपक्षीय २१ आमदारांच्या विधिमंडळ समितीची संयुक्त बैठक शुक्रवारी औरंगाबादमध्ये देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली.
दिवसभर झालेल्या या बैठकीत विविध महिला संघटना आणि महिलांसाठी काम करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्था प्रतिनिधींच्या सूचना त्यांनी ऐकून घेतल्या. यानंतर विधिज्ञांसोबत या कायद्यासंदर्भात चर्चा केली. या बैठकीनंतर देशमुख यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. ते म्हणाले की, महिलांवर अत्याचार करणाऱ्या गुन्ह्यातील आरोपींना जन्मठेपेच्या शिक्षेची तरतूद शक्ती कायद्यात आहे. शक्ती कायद्याचे प्रारूपतयार झाल्यावर विधिमंडळाच्या पटलावर येईल. सर्व सहमती झाल्यावर हा कायदा अस्तित्वात येईल. खोटी केस करणाऱ्यांनाही शिक्षाबऱ्याचदा पाच -दहा वर्षे किंवा त्यापेक्षाही अधिक कालावधीनंतर महिलांकडून बलात्काराच्या तक्रारी पोलिसांत दाखल होतात. तरअनेक वर्षे सहमतीने शरीरसंबंध ठेवण्यात येतात आणि वाद झाल्यावर बलात्काराची तक्रार दाखल केली जाते. या तक्रारी खोट्या असल्याचे तपासाअंती समोर येते. अशा खोट्या तक्रारी करणाऱ्या महिलांना शिक्षेची तरतूद कमिटी प्रस्तावित करणार असल्याचे गृहमंत्र्यांनी सांगितले.
कोविड काळातील ४ लाख गुन्हे परत घेणारकोविडमुळे लागू करण्यात आलेल्या लॉकडाऊनचे उल्लंघन केल्याचे राज्यात तब्बल ४ लाख गुन्हे दाखल झाले. हे गुन्हे परत घेण्याचा निर्णय शासनाने घेतल्याचे देशमुख यांनी सांगितले. यासोबतच मराठा आरक्षण आंदोलनादरम्यान २०१४ ते २०२० कालावधीत दाखल झालेले आंदोलकांवरील सामाजिक आणि राजकीय स्वरुपाचे गुन्हे परत घेण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे त्यांनी नमूद केले.