शिष्यवृत्तीच्या फरकाची रक्कम क धी मिळणार?

उच्च शिक्षणासाठी शासनाच्या वतीने देण्यात येणारी शिष्यवृत्तीच्या फरकाची रक्कम कधी मिळणार असा सवाल विद्यार्थी करीत आहेत. एम.एड. करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या शिष्यावृत्तीच्या फ रकाचा निधी

परिपत्रक असूनही अधिकाऱ्यांची टाळाटाळ
नागपूर : उच्च शिक्षणासाठी शासनाच्या वतीने देण्यात येणारी शिष्यवृत्तीच्या फरकाची रक्कम कधी मिळणार असा सवाल विद्यार्थी करीत आहेत. एम.एड. करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या शिष्यावृत्तीच्या फ रकाचा निधी शासनाने मान्य करूनही केवळ अधिकाऱ्यांच्या कामचलाऊ धोरणामुळे ही रक्कम मिळाली नसल्याचा आरोप विद्यार्थी करीत आहेत.
राज्याच्या समाजकल्याण विभागाच्या वतीने उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती दिली जाते. एमएड अभ्यासक्रमासाठी समाजकल्याण विभागाने सन २०१२ साली १० हजार रुपये शिष्यवृती मंजूर केली होती. महाविद्यालयात लागणाऱ्या शिक्षण शुल्काएवढी रक्कम शिष्यवृत्ती म्हणून दिली जावी अशी विद्यार्थ्यांची मागणी होती. त्यावेळी एमएड अभ्यासक्रमाचे शिक्षण शुल्क ५० ते ७० हजारांच्या दरम्यान होते. यामुळे शासनाने मंजूर केलेली शिष्यवृत्तीची रक्कम विद्यार्थ्यांनी नाकारली. एमएड महाविद्यालयांनी ती स्वीकारली नाही. मात्र काही महाविद्यालयांनी शिष्यवृत्तीचे १० हजार घेतले.
यानंतर शासनाने एका अध्यादेशानुसार शिष्यवृत्ती म्हणून संपूर्ण शिक्षण शुल्क मंजूर केले. सोबतच शिष्यवृत्तीच्या फरकाची रक्कम देखील देण्याचे शासनाने मान्य केले. ज्या महाविद्यालयांनी १० हजार रुपये घेतले होते अशा महाविद्यालयांतील विद्यार्थ्यांना ही रक्कम मिळेल अशी अपेक्षा होती.
सन २०१२ साली मान्य झालेली शिष्यवृतीची तफावत महाविद्यालयांना अद्याप मिळाली नाही. यामुळे विद्यार्थ्यांचे महत्त्वाचे कागदपत्रे महाविद्यालयात अडकून पडली आहेत. नागपुरातील एका महाविद्यालयाचा यात समावेश आहे.
आपली कागदपत्रे मिळवी यासाठी विद्यार्थी प्रयत्न करीत असताना पूर्ण शिष्यवृती मिळाल्याशिवाय कागदपत्रे देता येणार नाहीत असे महाविद्यालयांनी सांगितले. यासंदर्भात विद्यार्थ्यांनी महाविद्यालय, समाजकल्याण आयुक्त यांनादेखील निवेदने सादर केली. शिष्यवृत्तीच्या फरकाची रक्कम शासनाने मान्य केली असताना केवळ अधिकारी कोणत्या पद्धतीने फरकाची रक्कम द्यावी याबाबत शासनाने आदेश दिले नसल्याचा हवाला विद्यार्थ्यांना देत आहेत. यासंदर्भात विद्यार्थ्यांनी समाज कल्याण मंत्री शिवाजीराव मोघे, वित्त व नियोजन राज्यमंत्री राजेंद्र मुळक यांना निवेदने दिली आहेत. याबाबत त्यांच्याकडूनही पत्र व्यवहार झाल्यावर देखील अधिकारी कार्यवाही करीत नसल्याने विद्यार्थी संकटात सापडले आहेत. (प्रतिनिधी)