"...यामुळे युवांना नोकरी व सरकारला मनुष्यबळ मिळेल", रोहित पवारांनी सुचवला पर्याय

राष्ट्रवादीचे आमदार रोहित पवारांनी राज्यातील युवांच्या दृष्टीने एक पर्याय राज्य सरकारला सुचवला आहे.

ठळक मुद्देकोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने मोठे आर्थिक निर्णय घेतले आहेत. त्यानुसार राज्यात कुठल्याही प्रकारची नवी नोकरभरती होणार नाही.

मुंबई : राज्यातील कोरोना व्हायरचा वाढता प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी लॉकडाऊन सुरु आहे. या लॉकडाऊनमध्ये राज्य सरकारवर आर्थिक संकट ओढावले आहे. त्यामुळे कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने मोठे आर्थिक निर्णय घेतले आहेत. त्यानुसार राज्यात कुठल्याही प्रकारची नवी नोकरभरती होणार नाही. तसेच यावर्षी कुठल्याही कर्मचाऱ्याची बदली करण्यात येणार नाही. एवढेच नाही तर सध्या सुरु असलेली सर्व कामे स्थगित करण्याचा निर्णय राज्याच्या अर्थमंत्रालयाने घेतला आहे.

दरम्यान, नोकर भरती रद्दच्या निर्णयावर राष्ट्रवादीचे आमदार रोहित पवारांनी राज्यातील युवांच्या दृष्टीने एक पर्याय राज्य सरकारला सुचवला आहे. याबाबत रोहित पवार यांनी ट्विट केले आहे. यामध्ये कोरोनामुळे आलेल्या वित्तिय संकटामुळे सरकारने यंदा नोकरभरती रद्द केली, पण वयाच्या अटीमुळे अनेक युवा एज बार (age bar) होतील. त्यामुळे सरकारने भरती रद्द न करता एक वर्षासाठी मोफत सेवा/किमान वेतन द्यावे. यामुळे युवांना नोकरी व सरकारला मनुष्यबळ मिळेल. याला युवा सहकार्य करतील, असा विश्वास वाटतो, असे ट्वीट आमदार रोहित पवार यांनी केले आहे.

याचबरोबर, लॉकडाऊन शिथिल होत असतानाच परराज्यातील अनेक कामगार/मजूर स्वगृही जात आहेत. परराज्यातील या कामगारांअभावी उद्योग-व्यवसाय सुरू करण्यात अडचण येऊ शकते. पण हे कामगार परत गेल्याने निर्माण झालेल्या संधीचा फायदा मराठी मुलांनी उठवावा. आजच्या संकटात कोणतेही काम कमी दर्जाचे समजू नये, असेही रोहित पवार यांनी ट्विटद्वारे म्हटले आहे.

याशिवाय, कापूस शेतकऱ्यांनाही दिलासा देण्याचा प्रयत्न रोहित पवाय यांनी केला आहे. ते म्हणाले, "CCI कडून होणारी कापूस खरेदी बंद होणार नाही तर गर्दीमुळे कोरोनाचा प्रादुर्भाव होऊ नये यासाठी बाजार समित्यांकडून काही उपाययोजना केल्या जातायेत. यामुळे शेतकऱ्यांनी घाबरुन जाऊ नये. याबाबत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली असता शेतकऱ्यांचा सर्व कापूस खरेदी करणार असल्याचं त्यांनी सांगितले."

दरम्यान, राज्यात दिवसेंदिवस कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढत आहे. त्यामुळे लॉकडाऊनचा कालावधी वाढविला आहे. या लॉकडाऊनमुळे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर संकट ओढावले आहे. सर्व आर्थिक व्यवहार ठप्प झाल्यामुळे राज्य सरकारच्या तिजोरीत खडखडाट आहे. त्यामुळे आरोग्याशी सोडून कुठल्याही खात्याला बांधकाम न करण्याचे आदेश अर्थमंत्रालयाने दिले आहेत. शिवाय शक्य तिथे आर्थिक तडजोड करुन, काटकसर करण्याच्या सूचना सुद्धा अर्थमंत्रालयाने विभागाने दिल्या आहेत. तसेच, कुठल्याही प्रकारची नोकरभरती न करण्याचे आदेश अर्थमंत्रालयाने दिले आहेत.