मुंबई - मुस्लीमआरक्षणासंदर्भात बोलताना मालेगाव मध्यचे आमदार शेख आसिफ शेख रशिद यांनी आरक्षणाचा मुद्दा उपस्थित केला. मुस्लीम समाजाला धर्माच्या आरक्षणावर आरक्षण देण्यात येणार नाही, असे सरकार म्हणत आहे. मात्र, मुस्लीम समाजाला शैक्षणिक आरक्षण देता येईल, असं उच्च न्यायालयानं म्हटलंय. पण, अद्याप मुस्लीम समाजाला आरक्षण देण्यात आलं नाही, याबाबत सरकार काहीच का बोलत नाही, असा प्रश्न आमदार शेख रशिद यांनी विधानसभेत विचारला होता. त्यावर, सार्वजनिक बांधकाममंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी उत्तर देताना, धर्माच्या आधारावर आरक्षण देता येणार नसल्याचं स्पष्ट केलं.
उच्च न्यायालयाने आरक्षणाला परवानगी नाही, तर मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षणावर निर्णय झालाच नाही. तसेच, याला आम्ही स्थगिती देत नाही, याचा अर्थ केस संपली नसून ती केस अजून चालायची आहे. आंध्र प्रदेश सरकारने आणि केरळ सरकारने याआधी धर्माच्या आधारावर आरक्षण देण्याचा प्रयत्न केला. पण, तो टिकला नाही. कारण, संविधानामध्ये मुस्लीम समाजात जेवढ्या जाती आहेत, त्या सर्व जाती ओबीसीमध्ये समाविष्ट करण्यात आल्या आहे, असे चंद्रकांत पाटील यांनी रशिद शेख यांच्या उत्तरादाखल सांगितले. तसेच, अजून जर काही जाती ओबीसीमध्ये घालायच्या असतील, तर आम्ही मागास आयोगाकडे त्यासंदर्भात निवेदन देऊ. तसेच मागासवर्गीस आयोगाला या समाजाचा अभ्यास करुन त्यांचा ओबीसी वर्गात समावेश करण्याची मागणी करू, असेही पाटील यांनी सांगितले आहे. दरम्यान, कुठल्याही राज्यामध्ये प्रामुख्याने धर्माच्या आधारावर दिलेलं आरक्षण टिकलं नाही, असे सांगून चंद्रकांत पाटील यांनी धर्माच्या आधारावर मुस्लीम समाजाला आरक्षण देण्यात येणार नसल्याचं स्पष्ट केलं.