मुंबई : नागपूर हिंसाचाराच्या घटनेत ज्यांनी पोलिसांवर हल्ला केला, अशांना कबरीतून शोधून काढू. या आरोपींना कोणत्याही परिस्थितीत सोडणार नाही, असा इशारा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी विधानसभेत दिला. सामाजिक स्वास्थ्य बिघडवले त्यांच्यावर कारवाई होईलच. शिवाय ज्यांनी अफवा पसरवल्या त्यांनाही दोषी धरले जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
आज विधानसभेत २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पातील गृह विभागाच्या अनुदानाच्या मागण्या मंजूर करण्यात आल्या. तत्पूर्वी झालेल्या चर्चेला उत्तर देताना फडणवीस यांनी नागपूर दंगल प्रकरणात राज्य सरकारने कठोर भूमिका घेतल्याचे सांगितले. नागपूरची घटना ही पूर्वनियोजित होती. नागपूर पोलिस आयुक्तांनी याबाबत वेगळे मत मांडलेले नाही. त्यांच्याकडून माहिती घेऊनच आपण सभागृहाला माहिती दिली. १९९२ नंतर नागपूरमध्ये कधीही दंगल झालेली नाही. परवाची घटना जाणीवपूर्वक घडवून आणल्याचे लक्षात येते, असा पुनरुच्चार फडणवीस यांनी केला.
औरंगजेबाची कबर जाळली. मात्र, त्यावर कुठेही धार्मिक मजकूर नव्हता. तरीही जाणीवपूर्वक तो जाळल्याचे संदेश फिरवले गेले. त्यामुळे या प्रकरणात विशिष्ट वेळेत कारवाई केली जाईल, असे आश्वासनही त्यांनी दिले.
विहिंप-बजरंग दलाच्या कार्यकर्त्यांचे आत्मसमर्पणऔरंगजेबाची कबर हटविण्याची मागणी करीत आंदोलन करून भावना दुखावणाऱ्या विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दलाच्या कार्यकर्त्यांनी बुधवारी कोतवाली पोलिसात आत्मसमर्पण केले. त्यांची जामिनावर सुटका झाली. आंदोलनात विहिंपचे महाराष्ट्र गोवा मंत्री गोविंद शेंडेदेखील होते. त्यांच्यावर गुन्हा दाखल झाला. परंतु, त्यांनी आत्मसमर्पण केले नाही.
१९ आरोपींचा २१ मार्चपर्यंत पीसीआर मंजूरप्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकारी सुल्ताना एम. मैमुना यांनी मंगळवारी गणेशपेठ पोलिसांना या प्रकरणात १९ आरोपींचा २१ मार्चपर्यंत पीसीआर मंजूर केला आहे.
आरोपींविरुद्ध अतिशय गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे दाखल आहेत. त्यामुळे प्रभावी पद्धतीने तपास होण्यासाठी आरोपींना पोलिसांच्या ताब्यात देणे आवश्यक आहे, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले. पोलिसांनी गंभीर मारहाण केली, अशी तक्रार करणाऱ्या आठ आरोपींना न्यायालयाने रुग्णालयात पाठविले. गणेशपेठ पोलिसांनी सर्व आरोपींना १८ मार्चला सायंकाळी ०७.१५ वाजता न्यायालयात हजर करून सात दिवसांचा पीसीआर मागितला. त्यानंतर मध्यरात्रीनंतर ०२.३० वाजेपर्यंत सुनावणी चालली.