मुंबई - राज्याचे कृषीमंत्री आणि अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीचे आमदारमाणिकराव कोकाटे यांना एका खटल्यात नाशिक जिल्हा व सत्र न्यायलयाने दोन वर्षांचा करावास, ५०हजाराचा दंड अशी शिक्षा सुनावली. १९९५ साली कागदपत्रामध्ये फेरफार करून फसवणूक केल्याचा आरोपाखाली माणिकराव कोकाटे आणि त्यांच्या बंधूंवर गुन्हा दाखल होता. त्या प्रकरणी कोर्टाने निकाल सुनावला आहे.
फसवणूक प्रकरणाची अंतिम सुनावणी कोर्टात आज सुरू होती. त्यानंतर दोन्ही बाजूचा युक्तिवाद ऐकून कोर्टाने या खटल्यात माणिकराव कोकाटे आणि त्यांचे बंधू सुनील कोकाटे यांना दोषी ठरवले. माजी मंत्री तुकाराम दिघोंळेंनी कोकाटे बंधूंविरोधात कोर्टात याचिका दाखल केली होती. या खटल्यावर अखेर कोर्टाने निकाल दिला आहे. आता कोर्टाने २ वर्षापेक्षा अधिक शिक्षा सुनावल्याने माणिकराव कोकाटे यांची आमदारकी आणि मंत्रिपदही धोक्यात आलं आहे.
२ वर्ष किंवा अधिक शिक्षा झाल्यास पद रद्द
गुन्हेगारांना राजकारणापासून दूर ठेवण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाने ऐतिहासिक निर्णय दिला होता. या निर्णयानुसार जर एखाद्या नेत्याला २ वर्ष किंवा त्यापेक्षा अधिक शिक्षा कोर्टाने सुनावली तर त्याचं सदस्यता तात्काळ रद्द होईल. आमदार-खासदारांना कनिष्ठ न्यायालयाने दोषी ठरवल्यापासून त्यांची आमदारकी अथवा खासदारकी पद रद्द केले जाईल. २ वर्षापूर्वी सुप्रीम कोर्टाने हा निकाल दिला होता. या आदेशाने फौजदारी प्रकरणांमध्ये दोषी ठरलेल्या खासदार आणि आमदारांना उच्च न्यायालयात अपील प्रलंबित होईपर्यंत अपात्र ठरवण्यापासून संरक्षण देणारी तरतूद रद्द केली होती.
दरम्यान, मागील टर्ममध्ये काँग्रेसचे खासदार राहुल गांधी यांना २ वर्षाची शिक्षा कोर्टाने सुनावल्यानंतर लोकसभा सचिवालयाने त्यांची खासदारकी रद्द केली होती. २३ मार्च २०२३ ला राहुल गांधींचं लोकसभा सदस्यत्व पद काढण्यात आले. भारतीय कायदा १०२(१) आणि लोकप्रतिनिधी अधिनियम १९५१ अंतर्गत ही कारवाई करण्यात आली होती. या कायद्यानुसार कुठलाही लोकप्रतिनिधी जर एखाद्या प्रकरणात दोषी आढळला आणि त्याला २ वर्ष किंवा त्यापेक्षा अधिक शिक्षा झाली तर त्यांचे सभागृहाचे सदस्यत्वपद रद्द होईल. त्याबाबत अंतिम निर्णय सभागृहाच्या अध्यक्ष किंवा सभापतींचा असेल.