नवी दिल्ली - राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे. राज्य निवडणूक आयोगाकडून सुप्रीम कोर्टात निवडणूक पुढे ढकलण्यासाठी अर्ज करण्यात आला आहे. जानेवारी २०२६ पर्यंत निवडणूक पुढे ढकला असं या अर्जात म्हटलं आहे. सुप्रीम कोर्टाने ४ आठवड्यात निवडणुका जाहीर करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानंतर आता राज्य निवडणूक आयोगाने हा अर्ज केला आहे. त्यावर आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी होणार आहे.
सुप्रीम कोर्टाने मागील सुनावणीवेळी राज्य निवडणूक आयोगाला निर्देश दिले होते. त्यात ४ आठवड्यात निवडणूक जाहीर करण्याचे आदेश होते, त्याशिवाय जर ते शक्य नसेल तर वेळ वाढवून घेण्यासाठी आमच्याकडे यावे लागेल असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटले होते. त्यानंतर निवडणुकीच्या दृष्टीने तयारी सुरू झाली. अनेक महापालिकांमधील प्रभाग रचना जारी करण्यात आली. जिल्हा परिषद, पंचायत समितीसाठी आरक्षण सोडत काढण्यात आली. त्यानंतर आज राज्य आयोगाने सुप्रीम कोर्टात आज अर्ज दाखल करत आम्हाला जानेवारी २०२६ पर्यंत मुदत वाढवून द्यावी अशी विनंती करण्यात आली आहे. यावर आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी होणार आहे.
सुप्रीम कोर्टाने जर हा अर्ज स्वीकारला तर त्यावर तातडीने किंवा १-२ दिवसांत निकाल दिला जाईल. मात्र राज्य निवडणूक आयोगाचा अर्ज कोर्टाने फेटाळला तर कोर्टाच्या मागील निर्देशाप्रमाणे ४ आठवड्याच्या कालावधीतच निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करावा लागेल. जानेवारी २०२६ पर्यंत निवडणूक पुढे ढकलल्या जाव्यात, तेवढा वेळ राज्य निवडणूक आयोगाला, प्रशासनाला मिळावा यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. मात्र या अर्जाला याचिकाकर्त्यांकडून विरोध होण्याची दाट शक्यता आहे.
याचिकाकर्त्यांचे वकील काय म्हणाले? देवदत्त पालोदकर
दरम्यान, या अर्जामुळे निवडणूक लगेच जाहीर नाहीत, अजून काही कालावधी लागेल असं दिसते. जानेवारी २०२६ पर्यंत राज्य निवडणूक आयोगाने मुदतवाढ मागितली आहे. प्रभाग रचना, आरक्षण याबाबत नागपूर, मुंबई खंडपीठात आव्हान देणाऱ्या याचिका दाखल झाल्या आहेत. त्यामुळे मुदतवाढीची मागणी करण्यात आल्याचं दिसतं असं याचिकाकर्त्यांचे वकील देवदत्त पालोदकर यांनी म्हटलं.