नांदणी मठातील महादेवी हत्तीण गुजरातमधील वनतारामध्ये पाठवण्यात आली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवल्यानंतर महादेवीला वनतारामध्ये नेण्यात आले. त्यामुळे कोल्हापूर जिल्ह्यात संतप्त प्रतिक्रिया उमटत आहेत. आंदोलनेही होत आहेत. याची दखल घेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यासंदर्भात बैठक बोलावली आहे. मंगळवारी (५ ऑगस्ट) बैठक होणार असून, त्या बैठकीमध्ये हत्तीणीला परत आणण्यासह इतर पर्यायांवर चर्चा केली जाणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वतः ही माहिती दिली.
'लोकमत'चं WhatsApp चॅनल फॉलो करा!
वनतारामधून हत्तीणीला परत आणण्याची मागणी होत आहे. या याबद्दल अमरावतीमध्ये माध्यमांशी भूमिका मांडताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, "आधी आपण हे लक्षात घेतलं पाहिजे की, हा काही शासनाचा निर्णय नाहीये. यासंदर्भात काही तक्रारी झाल्या होत्या, त्यावर मुंबई उच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल केली गेली. त्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाने उच्चाधिकार समिती नेमली. या समितीने एक अहवाल दिला आणि त्यांनी महाराष्ट्रात अशा प्रकारची कुठलीही हत्ती संवर्धन अभायरण्य नाही म्हणून तिला अन्यत्र ठेवलं पाहिजे असे त्यांनी म्हटलं. त्याआधारावर उच्च न्यायालयाने निर्णय दिला."
"सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलं वनतारामध्ये ठेवा"
"उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं गेलं. सर्वोच्च न्यायालयाने देखील तो निर्णय कायम ठेवत, या हत्तीणीला कुठल्यातरी अभायरण्यात ठेवावं. सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलं की, तिला वनतारामध्ये ठेवावं. हा सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश आहे", अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पुढे बोलताना म्हणाले, "यामध्ये शासनाची थेट कुठलीही भूमिका नाही. पण, शेवटी समाजामध्ये त्यासंदर्भात एक रोष आहे. विशेषतः जे भाविक आहेत, त्यांच्या मनात एक भावना आहे की, आम्ही तिची पूजा करायचो आणि त्यामुळे आम्हाला नांदणी मठामध्ये किंवा त्या परिसरातच तिचं अस्तित्व हवं आहे."
आमदार-खासदारांचे फडणवीसांना कॉल
"आमच्या काही आमदार आणि खासदारांचे मला कॉल आले. त्यांनी माझ्याशी चर्चा केली. मी यासंदर्भात एक मंगळवारी (५ ऑगस्ट) लावली आहे. या बैठकीत कायदेशीर पर्याय काय आहेत? कारण सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आल्यानंतर आपल्यालाही माहिती आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आपण वर नाही आहोत. त्यामुळे कायदेशीर काय तरतुदी आहेत किंवा कशा प्रकारे परत आणता येईल किंवा काय तिची व्यवस्था करता येईल, अशा सगळ्या बाबी बैठकीत घेऊ", अशी माहिती मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिली.
"ही मूळ केस जी आहे, ती सामाजिक कार्यकर्ते आणि ज्यांच्याकडे ही व्यवस्था होती, त्यांच्यामधील होती. अर्थात त्यामध्ये सरकार म्हणून वन विभागाची जी काही भूमिका होती, तेवढेच वन विभागाने अहवाल दिले आहेत. कुठेही सरकार म्हणून थेट हा निर्णय घेण्यात आलेला नाही. हा सर्वोच्च न्यायालयाने घेतलेला निर्णय आहे", अशी भूमिका मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी मांडली.