होर्डिंग्ज तपासण्यास नेते नियुक्ती कराल का?

बेकायदेशीर होर्डिंग, बॅनर आणि पोस्टर्सवर आळा घालण्यासाठी महापालिकांच्या प्रत्येक प्रभागामध्ये एका स्थानिक नेत्याची नियुक्ती कराल का? अशी विचारणा उच्च न्यायालयाने

मुंबई : बेकायदेशीर होर्डिंग, बॅनर आणि पोस्टर्सवर आळा घालण्यासाठी महापालिकांच्या प्रत्येक प्रभागामध्ये एका स्थानिक नेत्याची नियुक्ती कराल का? अशी विचारणा उच्च न्यायालयाने राजकीय पक्षांकडे केली. संबंधित नेता त्या प्रभागामध्ये बेकायदेशीर होर्डिंग लावण्यात आल्यास जबाबदार राहील आणि त्याच्यावरच अवमानाची कारवाई करण्यात येईल, असेही उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
बेकायदेशीर होर्डिंग, बॅनर आणि पोस्टरवर संबंधित विभाग कारवाई करत नसल्याने सातारा येथील सुस्वराज्य फाऊंडेशन आणि मुंबईच्या जनहित मंच या एनजीओंनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. या याचिकांवरील सुनावणी न्या. अभय ओक व न्या. गौतम पटेल यांच्या खंडपीठापुढे होती.
शुक्रवारच्या सुनावणीवेळी शेलार यांचे वकील विश्वास पाटील यांनी होर्डिंगचे फोटो पाहिल्यानंतर तत्काळ चौकशीला सुरुवात केल्याची माहिती खंडपीठाला दिली. ‘हे होर्डिंग लावणारे भाजपपैकी कोणीच नसल्याचे चौकशीत समजले आहे. मला या याचिकेत तक्रारदार व्हायचे आहे,’ असे अ‍ॅड. पाटील यांनी शेलार यांच्यातर्फे खंडपीठाला सांगितले. ‘होर्डिंगवर होर्डिंग लावणाऱ्या लोकांची नावे आहेत. ते तुम्हाला माहीत आहेत, म्हणून आम्ही तुम्हाला जबाबदार धरणार. आता तुम्ही सांगत आहत की ते काँग्रेसचे आहेत. आम्हाला होर्डिंग लावणाऱ्या लोकांची नावे आणि पत्ता द्या, आम्ही त्यांना अवमानची नोटीस बजावू,’ असे खंडपीठाने म्हटले.
अ‍ॅड. पाटील यांनी कार्यकर्त्यांपर्यंत उच्च न्यायालयाचे आदेश पोहोचवण्यासाठी आणखी थोडी मुदत देण्याची विनंती खंडपीठाला दिली. त्यावर खंडपीठाने आणखी किती वेळ द्यायचा, अशी विचारणा भाजपकडे केली. ‘जर सामान्य नागरिकाने होर्डिंगवर काळी शाई फेकण्याचा विचार केला
तर त्याच्यावर कारवाई होऊ शकत नाही. प्रत्येक नागरिकाला तसे करण्याचा अधिकार आहे,’ असे न्या. पटेल यांनी म्हटले.
राज ठाकरेंतर्फे ज्येष्ठ वकील व्ही. ए. थोरात यांनी आपला पक्ष बेकायदेशीर होर्डिंग हटवण्यास पाठिंबा देत आहे. परंतु पक्षाचे कार्यकर्ते
पक्षाचे कर्मचारी नसल्याचे खंडपीठाला सांगितले. त्यावर खंडपीठाने म्हटले की, न्यायालयाने कारवाई करण्यास सुरुवात केली की सगळ्यांना समजले. यापुढे राजकीय पक्षाचे कार्यकर्ते होर्डिंग लावण्यासाठी महापालिकेची परवानगी घ्यायला गेले, तरी
आम्ही महापालिकेला त्यांना आधी न्यायालयाकडून परवानगी मागण्यास सांगा, असे आदेश देणार आहोत.
अ‍ॅड. उदय वारुंजीकर यांनी अद्याप तीनच राजकीय पक्षांनी
उच्च न्यायालयाला हमी दिल्याची बाब खंडपीठाच्या निदर्शनास आणली. उर्वरित पक्षांचाही विचार केला
जाईल, असे आश्वासन खंडपीठाने दिले. (प्रतिनिधी)

मुंबई महापालिकेतर्फे ज्येष्ठ वकील अनिल साखरे यांनी २४ प्रभागांमधील होर्डिंग हटवणाऱ्या पथकाबरोबर किमान दोन हवालदार देण्याचे निर्देश सरकारला द्यावेत, अशी विनंती खंडपीठाला केली. त्याशिवाय महापालिकेने एप्रिल २०१५ ते नोव्हेंबर २०१५ पर्यंत ८५९८ होर्डिंगवर कारवाई केल्याची माहितीही खंडपीठाला दिली.
या याचिकेवरील पुढील सुनावणी २४ नोव्हेंबर रोजी आहे. यावेळी राज आणि शेलार यांना संबंधित कार्यकर्त्यांचे नावे आणि पत्ता देण्याचे निर्देश दिले.