सीआरझेडचा विळखा सुटणार?

सिडकोने साडेबारा टक्के योजनेअंतर्गत प्रकल्पग्रस्तांना मोठ्या प्रमाणात भूखंडांचे वाटप केले आहे.

कमलाकर कांबळे,

नवी मुंबई- सिडकोने साडेबारा टक्के योजनेअंतर्गत प्रकल्पग्रस्तांना मोठ्या प्रमाणात भूखंडांचे वाटप केले आहे. परंतु यापैकी अनेक भूखंडांना केंद्र शासनाच्या सुधारित सीआरझेड कायद्याचा विळखा पडला आहे. विशेष म्हणजे सीआरझेड कायद्याचा बाऊ करून या भूखंडधारकांना बांधकाम परवानगी नाकारली जात असल्याने शेकडो भूखंड विकासाअभावी ओसाड पडून आहेत. असे असले तरी यासंदर्भात सुधारित धोरण तयार करण्याच्या दृष्टीने चाचपणी करण्यास सुरूवात केली आहे.
महापालिकेची स्वत:ची विकास नियंत्रण नियमावली नाही. त्यामुळे महापालिकेला आतापर्यंत सिडकोने तयार केलेल्या सर्वसाधारण विकास नियंत्रण नियमावलीचा अवलंब करावा लागतो आहे. महत्त्वाचे म्हणजे सिडकोने साडेबारा टक्के आणि इतर खासगी भूखंडांचे वाटप केले आहे. हे करीत असताना सागरी किनारा नियंत्रण कायदा १९९१ चा आधार घेत ५0 मीटरचे अंतर गृहीत धरून सिडकोने या भूखंडाचे वाटप केले आहे. परंतु केंद्र सरकारच्या २0११ रोजीच्या सुधारित सीआरझेड कायद्यानुसार ही मर्यादा समुद्र किंवा खाडी किनाऱ्यापासून १५0 मीटर इतकी करण्यात आली आहे. त्याचा फटका सिडकोने केलेल्या भूखंड वाटपाला बसला आहे. कारण नव्या नियमानुसार या भूखंडांचा विकास करण्यासाठी महाराष्ट्र कोस्टल झोन मॅनेजमेंट अ‍ॅथॉरिटीकडून (एमसीझेडएम) परवानगी घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. असे असले तरी ही परवानगी कोणी घ्यायची याबाबत संभ्रम निर्माण झाल्याने सिडकोने वाटप केलेले शेकडो भूखंड बांधकाम परवानगीच्या प्रतीक्षेत पडून आहेत. गोठीवलीत अशाप्रकारे मोठ्या प्रमाणात साडेबारा टक्के योजनेअंतर्गत भूखंडांचे वाटप करण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे काही भूखंडांवर बांधकामही करण्यात आले आहे. परंतु केंद्र सरकारचा सीआरझेडचा सुधारित कायदा आल्यानंतर या बांधकामांना दिलेली परवानगी स्थगित करण्यात आली आहे. तर अनेकांचे भूखंड वाटप रद्द करण्यात आले आहे. बांधकाम परवानगीवरून निर्माण झालेल्या या परिस्थितीचा फायदा भूमाफियांनी उचलत खाडी किनाऱ्यावर भराव टाकून बेकायदा इमारती उभारल्या आहेत. दरम्यान, सीआरझेडच्या कचाट्यात अडकलेल्या साडेबारा टक्के भूखंड वाटपाबाबत सकारात्मक धोरण आखण्याचा निर्णय सिडकोने घेतला आहे. सिडकोचे सहव्यवस्थापकीय संचालक राजेंद्र चव्हाण यांनी त्यास दुजोरा दिला आहे.
>सरकारच्या १८ आॅक्टोबर २00७ रोजीच्या परिपत्रकानुसार नगरपरिषदा आणि महानगरपालिकांना स्वत:च्या इमारतींचे बांधकाम करताना नगररचना विभागाची परवानगी घेणे बंधनकारक केले आहे. नवी मुंबई महापालिकेचे बेलापूर येथील मुख्यालयामुळे सीआरझेड कायद्याचे उल्लंघन झाल्याच्या तक्रारी अनेक सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून करण्यात आल्या होत्या. त्याचे पुरावेही संबंधित विभागाकडे सादर करण्यात आले होते. या पार्श्वभूमीवर मुख्यालयाचे बांधकाम करताना महापालिकेला सुध्दा एमसीझेडएमएकडून ना हरकत घेणे बंधनकारक आहे. परंतु महापालिकेने तशी परवानगी न घेताच मुख्यालयाचे बांधकाम पूर्ण केल्याचे स्पष्ट झाले आहे.