नागपूर : विदर्भातील कोट्यवधी रुपयाच्या सिंचन प्रकल्प घोटाळा प्रकरण आणि त्यात माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची नेमकी काय भूमिका आहे? हे शोधून काढण्यासाठी सीबीआय, ईडी किंवा अन्य स्वतंत्र यंत्रणेमार्फत चौकशी करण्याच्या मागणीवर सरकारचे काय म्हणणे आहे, अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सोमवारी केली. तसेच यावर १५ जानेवारीपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचा आदेश दिला. या प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय झेड. ए. हक व मुरलीधर गिरटकर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली.
सिंचन घोटाळ्यासंदर्भात जनमंच संस्था व व्यावसायिक अतुल जगताप यांच्या जनहित याचिका उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत. त्यात जगताप यांनी दिवाणी अर्ज दाखल करून या प्रकरणाची सीबीआय, ईडी किंवा अन्य स्वतंत्र यंत्रणेमार्फत चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.
या प्रकरणाची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत होत असलेल्या चौकशीवर जगताप यांनी संशय व्यक्त केला आहे.या विभागाने आजवर विविध तारखांना न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. त्यावर न्यायालयाने आवश्यक आदेशही जारी केले. परंतु, २६ नोव्हेंबर २०१८ व २७ नोव्हेंबर २०१९ या तारखांच्या प्रतिज्ञापत्रात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने परस्परविरोधी भूमिका घेतली आहे.
प्रतिज्ञापत्रात अजित पवारांना क्लीन चिट२६ नोव्हेंबर २०१८ रोजीच्या प्रतिज्ञापत्रात महाराष्ट्र गव्हर्नमेंट रुल्स आॅफ बिझनेस अॅन्ड इन्स्ट्रक्शननुसार अजित पवार हे सिंचन घोटाळ्यासाठी जबाबदार असल्याचे म्हटले होते तर, २७ नोव्हेंबर २०१९ रोजीच्या प्रतिज्ञापत्रात त्यांनी पवार यांना क्लीन चिट दिली. त्यावरून प्रकरणाची चौकशी कायदेशीर होत नसल्याचे स्पष्ट होते, असे जगताप यांनी अर्जात नमूद केले आहे.