केवळ हिंदू धर्मालाच लक्ष्य का करता?- हायकोर्ट

By Admin | Updated: September 7, 2016 20:10 IST2016-09-07T20:10:11+5:302016-09-07T20:10:11+5:30

हिंदू धर्माशी संबंधित गोष्टींनाच विरोध करीत असल्याचे पाहून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी तीव्र नाराजी व्यक्त केली.

Why only target Hindu Dharma? - High Court | केवळ हिंदू धर्मालाच लक्ष्य का करता?- हायकोर्ट

केवळ हिंदू धर्मालाच लक्ष्य का करता?- हायकोर्ट

ऑनलाइन लोकमत
नागपूर, दि. 7 - एक याचिकाकर्ता वारंवार केवळ हिंदू धर्माशी संबंधित गोष्टींनाच विरोध करीत असल्याचे पाहून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. तुमचा उद्देश प्रामाणिक आहे तर, तुम्ही केवळ हिंदू धर्मालाच लक्ष्य का करता, इतर धर्मांतील गोष्टींना विरोध का करीत नाही, असा सवाल न्यायालयाने संबंधित याचिकाकर्त्याला विचारला. याचे समाधानकारक उत्तर याचिकाकर्त्याला देता आले नाही.

न्यायमूर्तीद्वय भूषण गवई व विनय देशपांडे यांच्यासमक्ष हे प्रकरण सुनावणीसाठी आले होते. भारताचा सर्वधर्मसमभाव व माणवतेवर विश्वास आहे. येथील प्रत्येक नागरिकाने स्वत:च्या धर्मासह इतरांच्या धर्मांचाही आदर केला पाहिजे. भारतीय राज्यघटनेने प्रत्येकाला स्वत:च्या धार्मिक परंपरा व प्रथेचे पालन करण्याचे आणि उपासना करण्याचे स्वातंत्र्य दिले आहे. अशा परिस्थितीत केवळ हिंदू धर्मालाच लक्ष्य करण्यात काहीच तथ्य दिसून येत नाही असे मौखिक मत न्यायालयाने नोंदविले.

जनार्दन मून असे याचिकाकर्त्याचे नाव असून ते नागरी हक्क संरक्षण मंचाचे केंद्रीय अध्यक्ष आहेत. लोकमान्य बाळगंगाधर टिळक यांनी दिलेल्या स्वराज्य हा माझा जन्मसिद्ध हक्क आहे आणि तो मी मिळवणारच या घोषणेला १०० वर्षे पूर्ण झाली आहेत. शासनाने घोषणेचे शताब्दी वर्ष साजरे करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी लोकमान्य सार्वजनिक गणेशोत्सव अभियान व लोकमान्य उत्सव कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला आहे. याअंतर्गत गणेशोत्सव सजावट स्पर्धा जाहीर करण्यात आली आहे. स्वदेशी, साक्षरता, बेटी बचाव - बेटी पढाव, दारुबंदी व जल संवर्धन ही स्पर्धेची थीम आहे. विभागीय स्तरावर २ लाख, १ लाख ५० हजार व १ लाख रुपये, जिल्हास्तरावर १ लाख, ७५ हजार व ५० हजार रुपये तर, तालुकास्तरावर २५ हजार, १५ हजार व १० हजार रुपये असे अनुक्रमे प्रथम, द्वितीय व तृतीय पुरस्कार देण्यात येणार आहेत. २५ सप्टेंबर रोजी विजेत्यांची नावे घोषित करण्यात येणार आहे. यासंदर्भात शासनाने २७ जुलै २०१६ रोजी जीआर जारी केला आहे. या निर्णयावर याचिकाकर्त्याचा आक्षेप होता.

Web Title: Why only target Hindu Dharma? - High Court