मुंबई : मागणी झाल्यानंतर मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी प्रयत्न केले जातात, मात्र उच्च न्यायालयाने सांगूनही मुस्लिम समाजाला 5 टक्के आरक्षण देण्यास फडणवीस सरकारने टाळाटाळ केल्याचा आरोप अबू आझमी यांनी केला. यावर मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्टीकरण दिले.
मराठा आरक्षणाला उच्च न्यायालयाने मान्यता दिल्यानंतर विधानसभेत मुख्यमंत्र्यांनी याची माहिती दिली. यानंतर मुस्लिम समाजाचे आमदार वारिस पठाण आणि अबू आझमी यांनी मुस्लिमांना आरक्षण देताना भेदभाव केल्याचा आरोप केला.
यावर मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, मुस्लिमांना वेगळे आरक्षण दिले जाऊ शकत नाही. भारत हा सर्व जाती धर्मांचा देश आहे. यामध्ये हिंदू-मुस्लिम, ख्रिश्चन येतात. मुस्लिम तरुणांना ईसी-बीसी कोट्यातूनच आरक्षण मिळणार असून यामध्ये कोणताही भेदभाव केला नाही, असे स्पष्ट केले. तसेच एका विद्यार्थ्याचे उदाहरण देत त्याला या कोट्यातूनच आरक्षण मिळाल्याचे सांगितले.
12 टक्के नोकरीत, 13 टक्के शिक्षणात आरक्षणहायकोर्टाने आज जो निकाल दिला आहे ते आपल्यासाठी आनंदाची बाब आहे. सभागृहाने केलेला कायदा कोर्टात वैध असल्याचं ठरलं आहे. राज्य सरकारने मागासवर्गीय आयोगाला अहवाल सादर करण्यासाठी सांगितले होते त्या आयोगाच्या शिफारशीनुसार मराठा समाज मागास असल्याचं कोर्टात सांगितले गेले. 50 टक्क्यांहून अधिक आरक्षण देण्याचा राज्य सरकारला अधिकार आहे. राज्य सरकारने 16 टक्के आरक्षण दिलं होतं पण ते कोर्टाने नाकारलं. पण 12 टक्के नोकरीत आणि 13 टक्के शिक्षणात आरक्षण देण्याची शिफारस मागासवर्गीय आयोगाने दिली होती त्याप्रमाणे आरक्षण दिल आहे. मराठा समाजाला आरक्षण देणारा कायदा आणण्यासाठी दोन्ही सभागृहाने साथ दिली त्याचे मी आभार मानतो अशी प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.