‘पीडितेच्या उपचाराची अधिसूचना का नाही?’

खासगी रुग्णालयांना देण्यासंबंधी अधिसूचना अद्याप काढण्यात न आल्याने उच्च न्यायालयाने यासंबंधी राज्य सरकारला स्पष्टीकरण देण्याचा आदेश दिला.

मुंबई : बलात्कार व अ‍ॅसिडहल्लापीडितांवर मोफत उपचार करण्याचा आदेश खासगी रुग्णालयांना देण्यासंबंधी अधिसूचना अद्याप काढण्यात न आल्याने उच्च न्यायालयाने यासंबंधी राज्य सरकारला स्पष्टीकरण देण्याचा आदेश दिला. आता जर खासगी रुग्णालयांना असा आदेश देण्यात आला नाही, तर सरकारवर अवमानाची कारवाई करण्यात येईल, असा सज्जड दमही उच्च न्यायालयाने सरकारला दिला.
महिलांच्या सुरक्षेसंदर्भात उच्च न्यायालयात अनेक जनहित याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. या याचिकांवरील सुनावणी न्या. अभय ओक व न्या. प्रकाश नाईक यांच्या खंडपीठापुढे होती.
गुरुवारच्या सुनावणीत याचिकाकर्त्यांतर्फे ज्येष्ठ वकील राजीव चव्हाण यांनी सरकारने बलात्कार व अ‍ॅसिडहल्लापीडितांवर खासगी रुग्णालयात उपचार करण्यासंबंधी अद्याप अधिसूचना न काढल्याची बाब खंडपीठाच्या निदर्शनास आणली.
बलात्कार आणि अ‍ॅसिडहल्ल्यातील पीडितांवर खासगी रुग्णालयात मोफत उपचार केले जातील. तसे आदेश राज्य सरकार खासगी रुग्णालयांना देईल व यासंबंधी बिल काढण्यात येईल, अशी माहिती गेल्या सुनावणीवेळी
सरकारी वकिलांनी उच्च न्यायालयाला दिली होती.
‘उच्च न्यायालयाला तशी हमी देऊनही सरकारने अद्याप अधिसूचना काढली नसेल तर आम्ही अवमानाची कारवाई करू,’ असा स्पष्ट इशारा उच्च न्यायालयाने सरकारला दिला.
उच्च न्यायालयाने या याचिकेवरील सुनावणी २१ जून रोजी ठेवत राज्य सरकारला अधिसूचना सादर करण्याचे निर्देश दिले. तसेच महिलांवरील अत्याचार थांबविण्यासाठी उपाययोजना सुचवण्याकरिता नेमण्यात आलेल्या निवृत्त न्या. सी.एस. धर्माधिकारी यांच्या किती शिफारशींची अंमलबजावणी करण्यात आली, यासंदर्भातील अहवालही सादर करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने सरकारला दिले. (प्रतिनिधी)