नक्षली आरोपींना खटल्यांसाठी कोर्टात हजर का करीत नाही?

नक्षली कैद्यांना त्यांच्याविरुद्ध दाखल केलेल्या खटल्यांच्या सुनावणीच्या वेळी न्यायालयात का उपस्थित करण्यात येत नाही

नागपूर : नक्षली कैद्यांना त्यांच्याविरुद्ध दाखल केलेल्या खटल्यांच्या सुनावणीच्या वेळी न्यायालयात का उपस्थित करण्यात येत नाही, अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी केली आणि यासंदर्भात राज्य शासनाने एक आठवड्यात उत्तर सादर करावे, असे निर्देश दिले. एका जनहित याचिकेवरील सुनावणीत न्या. वासंती नाईक व न्या. पुखराज बोरा यांच्या खंडपीठाने हे निर्देश दिले.
नागपूर व अमरावती कारागृहातील नक्षली कैद्यांविरुद्ध गडचिरोली जिल्ह्यातील कुरखेडा, धानोरा, चामोर्शी, अहेरी इत्यादी शहरांतील प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी न्यालयांमध्ये खटले सुरू आहेत़ परंतु, सुरक्षेच्या कारणावरून जानेवारी-२०११ पासून त्यांना न्यायालयात हजर करणे सतत टाळण्यात येत आहे़ याविरुद्ध मानवाधिकार संरक्षण समितीच्या सदस्य डॉ़ शोमा सेन यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. गडचिरोलीत कारागृह झाल्यास नक्षली कैद्यांना न्यायालयात उपस्थित करणे कठीण जाणार नाही, असे त्यांचे म्हणणे आहे.
शासनाने गडचिरोलीत कारागृह बांधले आहे, पण त्यासंदर्भात वाद निर्माण झाला आहे. आवश्यक सुविधा नसल्यामुळे कारागृह प्रशासनाने इमारतीचा ताबा घेतलेला नाही.
ही बाब लक्षात घेता न्यायालयाने गेल्या तारखेला सार्वजनिक
बांधकाम विभाग व कारागृह प्रशासनाची संयुक्त बैठक घेऊन वाद निकाली काढण्याचे व १० सप्टेंबरपर्यंत बैठकीतील निर्णयाचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. सरकारी वकिलाने अहवाल सादर करण्यासाठी आज पुन्हा चार आठवड्यांचा वेळ मागून घेतला. पुढील सुनावणी १७ सप्टेंबर रोजी होणार आहे. याचिकाकर्त्यातर्फे अ‍ॅड़ कैलाश नरवाडे यांनी बाजू मांडली. (प्रतिनिधी)