मुंबई : संसदेत घटनादुरुस्ती करून ‘ईडब्ल्यूएस’ला ५० टक्के आरक्षण मर्यादा ओलांडता येते तर, मराठा आरक्षणासाठीही घटनादुरुस्ती का केली जाऊ शकत नाही? घटनादुरुस्तीचे असेच संरक्षण ‘एसईबीसी’ आरक्षणाला का मिळू शकत नाही? असा प्रश्न सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी उपस्थित केला आहे.मराठा आरक्षणासंदर्भात पत्रकारांशी बोलताना ते म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण कायद्याला ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडता येणार नाही, असा निर्णय दिला आहे. पण केंद्र सरकारने घटनादुरुस्ती करून ‘ईडब्ल्यूएस’ला ही मर्यादा ओलांडता येईल, अशी तरतूद केली आहे. या परिस्थितीत संसदेने मराठा आरक्षणासाठीही अशीच तरतूद केल्यास हा प्रश्न सोडवणे सुकर होईल. त्यामुळे विशेष अधिवेशन घेऊन संसदेत ही घटनादुरुस्ती व्हावी, अशी आमची मागणी आहे.केंद्राच्या फेरविचार याचिकेमध्ये ‘मराठा आरक्षण’ या शब्दाचा साधा उल्लेखही नाही. त्यांनी आपली भूमिका केवळ १०२ व्या घटनादुरुस्तीपर्यंतच मर्यादित ठेवली आहे. हा ढकलाढकलीचा विषय नाही. एकतर तूर्तास राज्याला ‘एसईबीसी’ आरक्षण देण्याचे अधिकार राहिलेले नाहीत. हे अधिकार मिळाले तरी ५० टक्क्यांच्या मर्यादेमुळे त्याचा उपयोग होणार नाही. या अनुषंगाने खा. संभाजीराजे प्रयत्न करीत आहेत. पंतप्रधानांनी त्यांना भेटीसाठी वेळ दिली पाहिजे. त्यांना भेट न देणे योग्य नसल्याचे चव्हाण यांनी सांगितले.
फडणवीस यांनी पुढाकार घ्यावामराठा आरक्षण हा राजकीय श्रेयाचा विषय नाही. हवे तर संपूर्ण श्रेय आम्ही भाजप आणि देवेंद्र फडणवीस यांना द्यायला तयार आहोत. ५० टक्के आरक्षण मर्यादा शिथिल करण्यासाठी त्यांनी केंद्रीय पातळीवर पुढाकार घ्यावा. पायात पाय घालण्यापेक्षा हातात हात घालून काम केले तर मराठा समाजाला निश्चितपणे न्याय मिळेल, असा विश्वासही अशोक चव्हाण यांनी व्यक्त केला.