- यदु जोशीलोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : आधी निवडणूक जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांची घ्यायची की नगरपालिका, नगरपंचायतींची, याचा फैसला राज्य निवडणूक आयोग दिवाळीनंतर करणार असल्याची माहिती खात्रीलायक सूत्रांनी दिली. त्यामुळे आधी नगरपालिकांची निवडणूक होणार याबाबत तूर्त अनिश्चितता आहे.
दिवाळीनंतर राज्य आयोग जिल्हाधिकाऱ्यांशी चर्चा करेल. राज्यात अलीकडे झालेली अतिवृष्टी आणि त्यामुळे झालेले अतोनात नुकसान या पार्श्वभूमीवर जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणूक आधी घेणे संयुक्तिक ठरेल का याबाबत आयोग जिल्हाधिकाऱ्यांची मते जाणून घेणार आहे. सध्या प्रत्येक जिल्ह्यात काय परिस्थिती आहे, शेतकरी आणि सामान्य नागरिक हे अतिवृष्टी, महापुराच्या फटक्यातून किती प्रमाणात बाहेर आले आहेत, याचीही माहिती आयोग घेईल.
जिल्हाधिकारी काय म्हणतात? : बहुसंख्य जिल्हाधिकाऱ्यांनी असे मत दिले, की आधी जिल्हा परिषद निवडणूक घेता येऊ शकेल. त्यानुसार आयोग निवडणुक कार्यक्रम जाहीर करेल. बहुसंख्य जिल्हाधिकाऱ्यांनी जिल्हा परिषद निवडणूक आधी घेण्यासारखी परिस्थिती नाही असे सांगितले. तर आधी नगरपालिका, नगर पंचायतींच्या निवडणुका होतील, असेही सूत्रांनी सांगितले.
सर्वपक्षीय बैठक १४ रोजी राज्य निवडणूक आयोगाने १४ ऑक्टोबरला मुंबईतील मुख्यालयात सर्व राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींची बैठक बोलविली आहे. जिल्हा परिषद, नगरपालिका आणि महापालिका निवडणुकीबाबत आयोग कोणकोणती कार्यवाही करत आहे याची माहिती या प्रतिनिधींना बैठकीत दिली जाईल. निवडणुका अधिक पारदर्शक करण्याबाबत या प्रतिनिधींची मते जाणून घेण्यात येतील. या बैठकीत आधी नगरपालिका की आधी जिल्हा परिषद या बाबतची मते आयोग जाणून घेणार का, याबाबत उत्सुकता आहे. राष्ट्रीय आणि राज्यस्तरीय मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींना बैठकीसाठी आमंत्रित करण्यात आले आहे.
Web Summary : Maharashtra State Election Commission will decide post-Diwali on prioritizing Zilla Parishad or municipal elections. Discussions with district collectors regarding the impact of recent heavy rains will influence the decision. A meeting with political parties is scheduled for October 14th to discuss the matter.
Web Summary : महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग दिवाली के बाद जिला परिषद या नगरपालिका चुनावों को प्राथमिकता देने पर फैसला करेगा। हाल ही में हुई भारी बारिश के प्रभाव के बारे में जिलाधिकारियों के साथ चर्चा निर्णय को प्रभावित करेगी। इस मामले पर चर्चा के लिए 14 अक्टूबर को राजनीतिक दलों के साथ एक बैठक निर्धारित है।