पोषण आहाराचे काम कुणाला?

शालेय पोषण आहारासाठी चार ते पाच महिला बचत गटांंना एकत्रितरीत्या काम देता येते का? यावर विधी व न्याय विभागाचा सल्ला घेऊन त्यानुसार धोरण निश्चित करण्याचा निर्णय घेण्यात

अतुल कुलकर्णी, मुंबई
शालेय पोषण आहारासाठी चार ते पाच महिला बचत गटांंना एकत्रितरीत्या काम देता येते का? यावर विधी व न्याय विभागाचा सल्ला घेऊन त्यानुसार धोरण निश्चित करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती या विभागाच्या मंत्री पंकजा मुंडे यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना दिली.
शालेय पोषण आहारासाठी महिला व बालविकास विभागाने टाकलेल्या ‘एक्स्क्रुझर’ मशिनच्या सक्तीची अट शिथिल करावी आणि ते करता येत नसेल तर चार-पाच महिला बचत गटांना एकत्र करून काम देण्याविषयीची भूमिका स्पष्ट करावी असे निदेश विधान परिषदेचे सभापती रामराजे निंबाळकर यांनी दिले होते त्यावर त्या बोलत होत्या. राज्यातील महिला बचत गटांना शालेय पोषण आहार योजनेचे काम देण्यात यावे यासाठी विधान परिषदेत विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी लक्षवेधी लावली होती. त्यावर सभापतींच्या अध्यक्षतेखाली बैठक आयोजित करण्याचे निर्देश रामराजे निंबाळकर यांनी दिले होते. त्याअनुषंगाने गुरुवारी विधान भवनात ही बैठक झाली. लोकमतशी बोलताना सभापती म्हणाले, ६४ महिला बचत गटांना काम देण्याचा विषय आहे.
महिला बचत गटांना असे काम देण्यात यावे हे शासनाचे धोरण
आहे. त्यामुळे ‘एक्स्क्रुझर’ची अट काढता येत नसेल तर बचत गटांना एकत्र करून काम देण्याची भूमिका घ्यावी असे आपण सांगितले आहे. शिवाय या ६४ बचत गटांना काम देण्याविषयी केंद्र शासनाकडे पत्रव्यवहार करावा असे निदेश दिल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
राज्यातील महिला बचत गटांना शालेय पोषण आहार योजनेचे काम मिळण्यासाठी कोट्यवधी रुपयांची मशिन खरेदी करावी लागणार असल्याने हे काम जिल्हानिहाय बचत गटांच्या संयुक्तगटाला देण्यात यावे, अशी मागणी धनंजय मुंडे यांनी केली. ६४ महिला बचत गटांना दीड वर्षापूर्वी पोषण आहाराचे काम देण्यात आले होते. त्यासाठी या बचत गटांनी २५ ते ३० लाख रुपये खर्चून ‘क्रुडर’ मशिन खरेदी केल्या. परंतु नवीन सरकार आल्यानंतर ‘एक्स्क्रुझर’ मशिनची सक्ती करण्यात आली. सदर मशिनची किंमत ८० लाखांच्या आसपास असल्याने अनेक बचत गटांना ती खरेदी करणे शक्य नाही. त्यामुळे काम मिळवण्यात महिला बचत गटांना अडचणी येत असल्याने आपण प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यावर विधी व न्याय विभागाचे मत मागवून निर्णय घेण्यात येईल, असे आश्वासन देण्यात आले होते. परंतु, त्यानंतरही काहीच हालचाली झाल्या नसल्याचे मुंडे यांनी सभापतींच्या निदर्शनास आणून दिले.
मंत्री पंकजा मुंडे म्हणाल्या, ६४ बचत गटांना काम देण्याच्या फाईलवर आपण सही केली होती पण त्यानंतर केंद्रीय मंत्री मनेका गांधी यांनी एक्सक्रुझर बंधनकारक करा असे पत्र पाठवले. त्यामुळे हा विषय विधी व न्याय विभागाकडे पाठवण्यात आला आहे. २०१३मध्येदेखील या ६४ बचत गटांना काम का मिळाले नव्हते याची माहिती आपल्याकडे नाही पण यात कायदेशीर बाबी निर्माण झाल्याचे त्या म्हणाल्या. तर याविषयी धोरण बनवावे लागेल असे प्रधान सचिव संजयकुमार यांनी सांगितले.
बैठकीला आमदार चंद्रकांत रघुवंशी, आमदार हेमंत टकले, महिला व बालकल्याण विभागाचे सचिव संजयकुमार, आयुक्त विनीता सिंघल, महिला बचत गट महासंघाच्या अध्यक्षा संजना घाडी, सचिव कीर्ती कर्ला आदींसह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. मात्र कोणताही निर्णय आम्हाला मिळाला नाही, अशी प्रतिक्रिया बचत गट महासंघाने नंतर दिली.