‘आरटीई’चे प्रवेश घेताना...

दुर्बल व वंचित घटकातील बालकांना चांगले शिक्षण मिळावे याकरिता ‘आरटीई’ (राईट टू एज्युकेशन) प्रवेशप्रक्रियेचे वेळापत्रक जाहीर करण्यात आले आहे. प्रवेशप्रक्रियेला १६ फेब्रुवारीपासून प्रारंभ होत आहे.

शिक्षणाचा सर्वांनाच अधिकार : पालकांनो, जाणून घ्या प्रक्रियेबद्दल
नागपूर : दुर्बल व वंचित घटकातील बालकांना चांगले शिक्षण मिळावे याकरिता ‘आरटीई’ (राईट टू एज्युकेशन) प्रवेशप्रक्रियेचे वेळापत्रक जाहीर करण्यात आले आहे. प्रवेशप्रक्रियेला १६ फेब्रुवारीपासून प्रारंभ होत आहे. उपराजधानीत ‘आरटीई’ची प्रक्रिया प्रथमच ‘आॅनलाईन’ पद्धतीने होणार आहे. त्यामुळे पालकांमध्ये थोडे संभ्रमाचे व थोडे भीतीचे वातावरण आहे. अर्ज कसा भरायचा, नियम काय आहेत, अर्जासोबत काय जोडायचे इत्यादी अनेक प्रश्न त्यांच्यासमोर उभे ठाकले आहेत. पालकांना ‘आरटीई’ची नेमकी प्रक्रिया कळावी यासाठी ‘लोकमत’ने घेतलेला हा पुढाकार.
२५ टक्के जागा राखीव
नामांकित शाळांमध्ये केवळ श्रीमंतांच्या मुलांनाच प्रवेश मिळतो हा समज आता मोडित निघाला आहे. ‘आरटीई’मुळे गरीब कुटुंबातील पाल्यांनादेखील चांगल्या व ‘टॉप’च्या शाळांमध्ये प्रवेश घेण्याची संधी उपलब्ध झाली आहे. २०१० साली केंद्र शासनाने ‘आरटीई’चा कायदा तयार केला होता. राज्यात २०११ साली हा कायदा लागू करण्यात आला होता. यानुसार खासगी शाळांमधील २५ टक्के जागा या शाळांच्या जवळ राहणाऱ्या वंचित घटकांतील कुटुंबामधील विद्यार्थ्यांसाठी आरक्षित ठेवणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. मागील वर्षी नागपूर जिल्ह्यात ‘आरटीई’च्या अंतर्गत सुमारे ८ हजार जागा होत्या. ‘आरटीई’चे हे चौथे वर्ष असून सर्व बोर्डाच्या शाळांसाठी ही प्रक्रिया बंधनकारक राहणार आहे, असे आदेश शिक्षण विभागाकडून देण्यात आले आहेत.
पालकांसमोर अडचण
‘आरटीई’च्या नियमांनुसार वंचित व गरीब कुटुंबातील विद्यार्थ्यांसाठी २५ टक्के जागा राखीव आहेत. यंदा प्रवेशप्रक्रिया ‘आॅनलाईन’ आहे. परंतु अनेक कुटुंबातील पालकांना संगणकाचेच ज्ञान नाही. अशा स्थितीत इंटरनेट कॅफेत जाऊन ‘आॅनलाईन’ अर्ज दाखल करणे, कागदपत्रांचे ‘स्कॅनिंग’ करणे या बाबी कशा करायच्या हा त्यांच्यासमोर प्रश्न आहे.
मोठ्या शाळांनी गंभीर व्हावे
गेल्या वर्षी शहरातील अनेक मोठ्या इंग्रजी शाळांनी ‘आरटीई’च्या नियमांचे पालन करण्यास नकार दिला होता. यासंबंधात वारंवार इशारा देऊनदेखील त्यांनी विद्यार्थ्यांना प्रवेश नाकारले होते. परंतु यंदा ज्या शाळा असे करणार नाहीत त्यांच्यावर कडक कारवाई करण्यात येईल असे शिक्षण विभागाने स्पष्ट केले आहे. शाळांकडून तर पालकांना बाहेरचा रस्ता दाखविण्यात येतो. त्यामुळे संबंधित शाळा ‘आरटीई’च्या कक्षेत येतात की नाही हा पालकांमध्ये संभ्रम आहे.
‘एन्ट्री लेव्हल’चा तिढा सुटला
काही शाळांमध्ये पूर्व प्राथमिकचेदेखील वर्ग आहेत. अशा शाळांमध्ये इयत्ता पहिली व पूर्व प्राथमिक वर्गांची प्रवेशक्षमता वेगवेगळी असल्यामुळे २५ टक्के प्रवेशप्रक्रियेत अडचणी येत आहेत. येथील आरक्षित जागांसाठी प्रवेश स्तर निकषाबाबत राज्य शासनाने खालीलप्रमाणे निर्णय जाहीर केला आहे.
पूर्व प्राथमिक वर्गांची प्रवेशक्षमता पहिलीमधील प्रवेशक्षमतेपेक्षा जास्त असल्यास, पहिलीच्या प्रवेशक्षमतेमुसार २५ टक्के जागा राखीव ठेवून त्यानुसार पूर्व प्राथमिकमध्ये प्रवेश देण्यात यावेत.
पूर्व प्राथमिक वर्गांची प्रवेशक्षमता पहिलीमधील प्रवेशक्षमतेपेक्षा कमी असल्यास, पूर्व प्राथमिक वर्गाला जेवढी प्रवेशक्षमता असेल त्याच्या २५ टक्के प्रवेश पूर्व प्राथमिक वर्गाला देण्यात यावेत. उर्वरित प्रवेश नंतर इयत्ता पहिलीत देण्यात यावेत.
पूर्व प्राथमिक वर्गांची प्रवेशप्रक्रिया झाल्यानंतर काही जागा रिक्त राहिल्यास त्या जागा पहिलीच्या प्रवेशाच्यावेळी भरण्यात याव्यात
शहरात २५ ‘हेल्प सेंटर्स’
‘आरटीई’च्या माध्यमातून गरीब कुटुंबातील विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात येणार आहेत. त्यामुळे बहुतांश पालकांना ‘आॅनलाईन’ प्रणालीत अर्ज करण्यात अडचणी येणार आहेत. हे लक्षात घेऊन नागपूर शहरात २५ ‘हेल्प सेंटर्स’ उभारण्यात येणार आहेत. येथे ‘आॅनलाईन’ अर्ज भरता येईल; नि:शुल्क मदत करण्यात येईल. शिवाय प्रवेशासाठी आवश्यक कागदपत्रे ‘स्कॅन’ करून अर्जासोबत जोडण्यात येणार आहेत.
निवासी पुरावा आवश्यकच
‘आरटीई’नुसार शाळांमध्ये प्रवेशासाठी निवासी पुरावा आवश्यकच राहणार आहे. अर्ज दाखल करताना निवासी पुराव्याच्या आधारावर शाळांची यादी समोर येणार आहे. अर्जदाराच्या घरापासून ३ किलोमीटर अंतरापर्यंत किती शाळा आहेत, याची यादी अर्ज भरताना समोर येईल. आधार कार्ड किंवा निवडणूक ओळखपत्रावर असलेल्या पत्त्यालाच प्रशासन निवासी पत्ता म्हणून धरणार आहे. त्यामुळे भाड्याच्या घरात राहणाऱ्या नागरिकांना अडचणीचा सामना करावा लागू शकतो.
शाळांची माहिती कळणार ‘आॅनलाईन’
‘आरटीई’अंतर्गत आमच्या शाळांमधील जागा शिल्लक नाहीत, अशी कारणे शाळांकडून देण्यात यायची. शिवाय शाळेच्या नोटीस बोर्ड किंवा संकेतस्थळावर रिक्त जागांची माहिती टाकण्यात येत नव्हती. परंतु आता ‘आॅनलाईन’ प्रक्रियेत शाळेत उपलब्ध असलेल्या जागांची माहिती टाकणे अनिवार्य झाले आहे. याचा साहजिकच पालकांना फायदाच होणार आहे. गेल्या वर्षी शहरातील काही मोठ्या इंग्रजी शाळांनी ‘आरटीई’च्या नियमांचे पालन करण्यास नकार दिला होता. यासंबंधात वारंवार इशारा देऊनदेखील त्यांनी विद्यार्थ्यांना प्रवेश नाकारले होते. अल्पसंख्यक शाळा वगळून सर्व अशासकीय मान्यता प्राप्त शाळांना बंधनकारक आहेच. त्यात यंदा ‘आॅनलाईन’ प्रवेशप्रक्रिया असल्याने शाळांना नोंदणी करून जागांची माहिती द्यावी लागणार आहे. त्यामुळे कारणे देण्याची त्यांना संधीच नाही.
डिस्टंस सर्टिफिकेटची गरज नाही
अनेक विद्यार्थ्यांचे केवळ डिस्टंस सर्टिफिकेट नसल्याने शाळांकडून अर्ज रद्द करण्यात आले असल्याच्या तक्रारी मागील वर्षी करण्यात आल्या होत्या. शिक्षणाच्या अधिकारांतर्गत प्रवेश हवा असेल तर पालकांजवळ स्थायी निवासाचे प्रमाणपत्र असणे गरजेचे आहे. त्यांना मनपाकडून डिस्टंस सर्टिफिकेट घ्यायची गरज नाही . विद्यार्थ्यांचे घर शाळेपासून किती अंतरावर आहे याची तपासणी करणे ही शाळांची जबाबदारी आहे असे शिक्षण विभागाकडून स्पष्ट करण्यात आले.