विमानतळाचे 'टेक ऑफ' नक्की कुठून?

शिक्रापूर, दि. ५ - बहुप्रतीक्षित असे आंतरराष्ट्रीय विमानतळ नक्की कुठे, याची उत्सुकता आता शिगेला पोहोचली असली, तरी त्यातील तळ्यात-मळ्यात अजून संपलेले नाही. एका बाजूला खुद्द मुख्यमंत्र्यांच्या ‘टिवट’मुळे खेडमध्ये होणार, अशी जोरदार चर्चा झाली, तर दुसरीकडे नुकत्याच पुरंदर तालुक्यात झालेल्या पाहणीमुळे पुन्हा एकदा टेकऑफ नक्की कुठून, हा संभ्रम कायम राहिला आहे. 

 

पुणे जिल्ह्यातील बारगळलेला प्रकल्प म्हणून ज्या प्रकल्पाची ओळख निर्माण झाली होती, तो नवीन आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्प जिल्ह्यातच ‘टेक ऑफ’ घेणार असल्याचे समाधान एका बाजूला आहे. मात्र, आता शिरूर, खेड तालुक्यांच्या बाहेर विमानतळ होण्याच्या शक्यतेने उद्योगजगतात मोठी अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. 

 

जागेची निश्चिती नेमकी कोणत्या तालुक्यात होते, याबाबत सर्वांनाच कुतूहल आहे. गेली १५ ते २० वर्षे विमानतळाच्या आशेने चाकणसह खेड, शिरूर, भोसरी व जिल्ह्याच्या इंडस्ट्रीयल बेल्टमध्ये अनेक बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी मोठी गुंतवणूक केली आहे. पुण्यातील प्रस्तावित आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा विमानतळ राजगुरुनगर येथे होणार असल्याचे ट्विट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मागील आठवड्यात केले होते. त्यानुसार एअरपोर्ट अ‍ॅथॉरिटीचे सात तज्ज्ञ सदस्यांचे पथक शुक्रवारी पुण्यात आले. त्यात राज्याचे प्रधान सचिव श्यामलाल गोयल, महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक विश्वास पाटील, जिल्हाधिकारी सौरभ राव आदींची प्रमुख उपस्थिती होती. 

 

विमानतळ ‘सेझ’मध्ये होणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले खरे; पण अधिकारी सेझच्या प्रस्तावित जागेकडे फिरकलेच नाहीत. खेड तालुक्यात संबंधित पथकाने पाईट, कोये, धामणे या परिसराची पाहणी केली. खेड तालुक्यातील या जागांची पाहणी केल्यानंतर आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी ही जागा अपुरी असल्याचे मत पथकाने व्यक्त केले आहे. ‘आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी किमान १,८०० हेक्टर जमिनीची आवश्यकता आहे. एवढी जमीन असेल, तरच विमानतळासमवेत कार्गो हब, पंचतारांकित हॉटेल अशा सुविधा देता येऊ शकतात. 

 

खेड तालुक्यातील सुरुवातीच्या प्रस्तावित जागा १,२०० हेक्टरच्या आहेत. या सुविधांशिवाय नुसता विमानतळ होऊ शकत नाही,’ असे पथकाने स्पष्ट केले आहे. खेड तालुक्यातील दोन्ही ठिकाणी बाराशे हेक्टरपर्यंत जागा मिळवता आली आहे. त्यापेक्षा अधिक जागा मिळणे अशक्य आहे, असे जिल्हा प्रशासनाने एअरपोर्ट अ‍ॅथॉरिटी पथकाकडे स्पष्ट केले आहे. यामुळे पुणे जिल्ह्यातीलच पुरंदर तालुक्यातील जागेची पाहणी केली. पुरंदरमधील राजेवाडी व वाघापूर येथील जागा पाहिली आहे. 

 

राजेवाडी-वाघापूरची जागा पडीक असून, शिवाय त्या जागेजवळ डोंगरद-यांचा अडथळा नाही आणि विशेष म्हणजे, आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी लागणारी दोन हजार हेक्टर जमीन एकाच ठिकाणी उपलब्ध आहे. त्यामुळे या जागेला हिरवा कंदील मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात असून १० दिवसांत तांत्रिक अहवाल सादर करण्याची तयारी दर्शवली आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. दरम्यान, नवनव्या जागांच्या घोषणा करून स्थानिक शेतकºयांचा अंदाज घेण्याचा प्रयत्न असल्याचीही चर्चा नागरिकांत आहे. 

 

लांडगा आला रे... प्रमाणे प्रकल्पाची स्थिती : 

विमानतळ प्रकल्पाचा विषय ‘लांडगा आला रे आला’ याप्रमाणे खेड व पुरंदर तालुक्यांसह जिह्यात झाला आहे. खेड तालुक्यात सुरुवातीला चाकण, त्यानंतर चांदूस, कोये-पाईट, खेड एससीझेड पाबळ अशा पर्यायांवर विचार करून गोंधळ घातला आहेच. मुंबईसह नवी मुंबई, पुणे व नाशिक आणि चाकण इंडस्ट्रियल हब आदी ठिकाणे जवळ पडत असल्याने खेड तालुक्यातील सेझ पट्ट्यातच विमानतळ उभारण्याची उद्योगक्षेत्राला अपेक्षा आहे. 

 

शेतक-यांना अंधारात ठेवू नका : आढळराव 

मंत्रालयात बसून नवनव्या जागांच्या घोषणा करण्याचे आणि जागांची पाहणी करण्याचे उद्योग सध्या राज्य शासन करीत आहे. जागांचे सर्वेक्षण आणि निश्चितीकरण करताना स्थानिक शेतकरी आणि लोकप्रतिनिधी यांना अंधारात ठेवण्याचे काम सुरू आहे. पाहणी पथक येणार असताना संबंधित भागातील शेतकरी आणि त्या भागाचे लोकप्रतिनिधी यांना कसलीही कल्पना देण्यात आली नाही. राज्य शासन जनतेच्या हक्कांची पायमल्ली करून मर्जीप्रमाणे वागत असल्याची टीका शिरूरचे खासदार शिवाजीराव आढळराव-पाटील यांनी केली आहे. 

 

आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला खेड तालुक्यात विरोध होत असल्याने प्रशासनाने पुरंदर तालुक्यातील दिलेला पर्याय पूर्णपणे चुकीचा आहे. चाकण आणि औद्योगिक पट्ट्यातील कारखानदारी एकीकडे आणि विमानतळ दुसरीकडे, अशी स्थिती त्यामुळे निर्माण होऊन उद्योग-व्यवसायावर दूरगामी परिणाम होणार आहेत. गेली १५ ते २० वर्षे विमानतळ होणार असल्याच्या आशेने चाकणसह जिल्ह्याच्या इंडस्ट्रीअल बेल्टमध्ये अनेक बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी मोठी गुंतवणूक केली आहे. त्यांचा यामुळे भ्रमनिरास होणार आहे. सध्याच्या पायाभूत सुविधा अत्यंत तोकड्या असून, विमानतळ प्रकल्प बाहेर गेल्यास येथील अस्तित्वात असलेल्या कारखानदारीवर आणि भविष्यातील गुंतवणुकीवर विपरीत परिणाम होणार असल्याचे फेडरेशन आॅफ चाकण इंडस्ट्रीजचे सचिव दिलीप बटवाल, यांनी सांगितले. 

 

विरोध होता... पुढेही राहील 

सेझ भागात विमानतळ होणार नसल्याने या भागातील शेतकºयांनी सुटकेचा नि:श्वास सोडला आहे. सेझसाठी घेतलेली जमीन शेतकºयांना परत मिळावी म्हणून आम्ही प्रयत्न करणार असल्याचे विमानतळविरोधी कृती समितीचे अध्यक्ष बाळासाहेब माशेरे यांनी सांगितले. ४५० एकर जमीन १५ टक्के परताव्यासाठी आणि संबंधित जमिनीच्या डेव्हलपमेंटसाठी ५७ कोटी रुपयांच्या मागणीसाठी शेतकरी अनेक वर्षे लढा देत आहेत. नव्या विमानतळ प्रकल्पाला आमचा विरोध होता आणि यापुढेही राहील.