...तर शेतमाल विकायचा कुठे?

‘‘कृषि बाजार समिती जाणीवपूर्वक निर्माण केलेली यंत्रणा आहे. अडतीच्या प्रश्नावरुन काही ठीकाणी ‘मार्केट’ बंद होते.

बारामती : ‘‘कृषि बाजार समिती जाणीवपूर्वक निर्माण केलेली यंत्रणा आहे. अडतीच्या प्रश्नावरुन काही ठीकाणी ‘मार्केट’ बंद होते. त्याची किंमत शेतकरी, व्यापाऱ्यांना चुकवावी लागली. अडत द्यायच्या प्रश्नावर सरकार मार्ग काढेल. मात्र, ही यंत्रणा बंद पडल्यास उत्पादक शेतकऱ्याला त्याचा माल कुठे विकायचा, हा प्रश्न निर्माण झाल्याशिवाय राहणार नाही, अशी काळजी मला वाटते,’’ अशा शब्दांत माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी अडतीच्या प्रश्नाबाबत चिंता व्यक्त केली.
बारामती एमआयडीसी चौक परिसरात एका उद्घाटन समारंभात पवार बोलत होते. या वेळी पवार म्हणाले, सध्या राज्यात व्यापार व्यावसायिक एका अडचणीमध्ये दिसतो. यासंदर्भात शिष्टमंडळे भेटण्यासाठी येत आहेत. अनेक ठिकाणचे लोक भेटतात. दोन-तीन दिवसांपूर्वी मुंबईत घाऊक, किरकोळ विक्रेते घटकदेखील भेटण्यासाठी आले होते. अडतीच्या प्रश्नावरुन संघर्ष सुरु झाला. त्याचा परिणाम काही भागात मार्केट बंद होते. नाशिकसारख्या ठिकाणी तर महिनाभर मार्केट बंद होते. त्याची किंमत व्यापारी आणि शेतकरी दोघांना चुकवावी लागली. या प्रसंगातून मार्ग काढणे आवश्यक आहे. व्यापार सुरळीत झाला पाहिजे. शेतकऱ्यांनी आणलेल्या मालाचे वजनमाप होते का, त्याच्या मालाला योग्य किंमत पदरात मिळत आहे का, कोणाची फसवणूक तर होत नाही ना, यावर निगराणी ठेवण्यासाठी यंत्रणा निर्माण करण्यात आली. त्यासाठी कृषी उत्पन्न बाजार समिती जाणीवपूर्वक, विचारपूर्वक उभारणी केलेली संस्था आहे. व्यापारी, शेतकऱ्यांच्या हितासाठी या यंत्रणेची निर्मिती करण्यात आली आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून ही यंत्रणा आपण चालवित आहोत. ही यंत्रणा अडचणीत येईल की काय अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. अडतीच्या प्रश्नावर सरकार मार्ग काढेल. मात्र, कृषी उत्पन्न बाजार समिती यंत्रणा बंद पडल्यास उत्पादक शेतकऱ्याला त्याचा माल कुठे विकायचा, हा प्रश्न निर्माण झाल्याशिवाय राहणार नाही, अशी काळजी मला वाटते. काही राज्यांत बाजार समितीची व्यवस्था नाही. बिहारसारख्या राज्यात बाजार समितीसारखी यंत्रणा नाही. तिथे कुठेही गेल्यावर शेतकरी रस्त्यावर माल विकताना दिसतो. तसेच, शेतात जाऊन माल खरेदी करणारा वर्ग त्या ठिकाणी तयार झालेला दिसतो. तो वर्ग शेतकऱ्याला वजनामध्ये न्याय देत नाही, खूप वेळा त्याची किंमत बुडवतो.
>शेतकऱ्याला कोणत्याही प्रकारे संरक्षण नाही. त्यामुळे शेतकऱ्याच्या, व्यापाऱ्याच्या हिताची काळजी घेणारा व्यावहारिक मार्ग काढण्याची गरज आहे. राज्य सरकार यातून मार्ग काढण्यासाठी प्रयत्न करेल आणि या प्रश्नातून सर्वांची सुटका होईल, असा विश्वासदेखील पवार यांनी या वेळी व्यक्त केला.