अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती हरवली कुठे?

अभियांत्रिकी संस्थांमध्ये शिक्षण घेत असलेल्या अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांना देण्यात येत असलेल्या ‘एमसीएम’ शिष्यवृत्तीवरून मोठा संभ्रम निर्माण झाला आहे. केंद्र सरकारकडून २०१३-१४ या वर्षीसाठीच्या

‘एमसीएम’ शिष्यवृत्तीचे गौडबंगाल : केंद्रातून निघालेल्या रकमेची ‘डीटीई’ला प्रतीक्षा
योगेश पांडे - नागपूर
अभियांत्रिकी संस्थांमध्ये शिक्षण घेत असलेल्या अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांना देण्यात येत असलेल्या ‘एमसीएम’ शिष्यवृत्तीवरून मोठा संभ्रम निर्माण झाला आहे. केंद्र सरकारकडून २०१३-१४ या वर्षीसाठीच्या शिष्यवृत्तीचा निधी देण्यात आला असतानादेखील विद्यार्थ्यांच्या हाती अद्याप रक्कम आलेली नाही. गेल्या ८ महिन्यांपासून सातत्याने प्रशासकीय दरबारी पायपीट करून याचे नेमके कारण दिले जात नसल्याने विद्यार्थी हवालदिल झाले आहेत. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार राज्यातील जवळपास सर्वच पात्र विद्यार्थ्यांची अशीच स्थिती आहे. केंद्र सरकारने जरी शिष्यवृत्तीची रक्कम दिली असली तरी ती अद्याप ‘डीटीई’पर्यंत (डायरेक्टोरेट आॅफ टेक्निकल एज्युकेशन) पोहोचली नसल्याचे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे. अशा स्थितीत शिष्यवृत्तीची रक्कम नेमकी हरवली कुठे, असा संतप्त सवाल विद्यार्थ्यांकडून उपस्थित करण्यात येत आहे.
शिक्षणाचा प्रत्येकाचा हक्क जोपासण्यासाठी केंद्र शासनाकडून अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांना ‘एमसीएम’ (मेरीट कम मिन्स) शिष्यवृत्ती देण्यात येते. प्रति विद्यार्थी २५ हजार रुपये किंवा ३० हजार रुपये (वसतिगृहात राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी) अशी ही रक्कम आहे. या शिष्यवृत्तीकरिता संबंधित पात्र विद्यार्थ्यांना ‘आॅनलाईन’ पद्धतीने अर्ज करावे लागतात. २०१३-१४ या वर्षाकरिता राज्यातील अनेक संस्थांतील विद्यार्थ्यांनी ‘डीटीई’ने जारी केलेल्या वेळापत्रकाप्रमाणे शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज केला. यातील पात्र विद्यार्थ्यांची सूची ‘डीटीई’कडून केंद्राकडे पाठविण्यात येते व त्यानंतर याला अंतिम मंजुरी देऊन केंद्राकडून राज्य शासनाकडे शिष्यवृत्तीची रक्कम देण्यात येते व ‘डीटीई’च्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना रक्कम वाटण्यात येते.
परंतु २०१३-१४ या वर्षाकरीता ‘एमसीएम’ शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज केल्यानंतर ८ ते १२ महिन्यांहून अधिक कालावधी लोटला आहे. परंतु विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीची रक्कम मिळालेली नाही.
यासंदर्भात विद्यार्थ्यांनी महाविद्यालयांत चौकशी केली असता त्यांना ‘डीटीई’कडे पाठविण्यात आले. ‘डीटीई’च्या अधिकाऱ्यांनी यासंदर्भात हात वर करत योग्य माहिती देण्यास नकार दिला. त्यामुळे नेमकी दाद मागावी कुठे, असा प्रश्न विद्यार्थ्यांसमोर पडला आहे.
यासंदर्भात नागपूर विभागीय सहसंचालक गुलाबराव ठाकरे यांना विचारणा केली असता विद्यार्थ्यांच्या तक्रारी आल्या असल्याची बाब त्यांनी मान्य केली. परंतु यासंदर्भात संचालकच योग्य माहिती देऊ शकतील, असे ते म्हणाले. ‘डीटीई’चे संचालक डॉ. सुभाष महाजन यांच्याशी संपर्क केला असता शिष्यवृत्ती देण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले. परंतु इतका उशीर का झाला याबद्दल मात्र त्यांनी प्रतिक्रिया देण्यास नकार दिला.
केंद्राचे स्पष्टीकरण, राज्याचे काय?
यासंदर्भात केंद्र सरकाच्या अल्पसंख्यांक कार्य विभागाकडे माहितीच्या अधिकारांतर्गत विचारणा करण्यात आली होती. २०१३-१४ या वर्षीच्या ‘एमसीएम’ संदर्भात सर्व माहिती राज्य शासनाकडे उपलब्ध असून विद्यार्थ्यांची यादी मिळाल्यानंतर राज्य शासनाकडे सर्व रक्कम पाठविण्यात आली आहे. त्यामुळे अद्याप शिष्यवृत्ती का मिळाली नाही याची माहिती नोडल अधिकाऱ्यांकडून घ्यावी, असे केंद्र सरकारचे अवर सचिव सुजिन लाकडा यांनी स्पष्ट केले. राज्य शासनाकडून अद्याप ‘डीटीई’ला रक्कम देण्यात आलेली नाही. ‘डीटीई’कडे ‘फंड’च आला नसल्याने विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्ती रखडलेल्या आहेत, अशी माहिती एका अधिकाऱ्याने नाव न सांगण्याच्या अटीवर दिली. विद्यार्थ्यांची संख्या मात्र उपलब्ध होऊ शकलेली नाही.