गोसेखुर्दचे पाणी शेतकऱ्यांना कधी मिळेल?

गोसेखुर्द प्रकल्पाचे पाणी शेतकऱ्यांना कधी मिळेल व कालव्यांचे काम कधीपर्यंत पूर्ण होईल, अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गुरुवारी राज्य शासनाला केली

नागपूर : गोसेखुर्द प्रकल्पाचे पाणी शेतकऱ्यांना कधी मिळेल व कालव्यांचे काम कधीपर्यंत पूर्ण होईल, अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गुरुवारी राज्य शासनाला केली. या प्रकरणी दोन आठवड्यांमध्ये सिंचन विभागाच्या प्रधान सचिवांचे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले.
यासंदर्भात जन मंच या सामाजिक संस्थेने जनहित याचिका दाखल केली आहे. याचिकेवर न्यायमूर्ती भूषण गवई व विनय देशपांडे यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली.
दरम्यान, विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या कार्यकारी अभियंत्याने प्रतिज्ञापत्र सादर करून गोसेखुर्द प्रकल्प पूर्ण झाल्याची माहिती दिली. यावर याचिकाकर्त्यांचे वकील फिरदोस मिर्झा यांनी
आक्षेप घेतला. केवळ पाणी साठवणे म्हणजे
प्रकल्प पूर्ण होणे होय काय? शेतकऱ्यांपर्यंत
पाणी कधी पोहोचेल, असे प्रश्न त्यांनी उपस्थित केले. त्यावर शासनाने शेतकऱ्यांपर्यंत पाणी पोहोचविण्यासाठी कालव्यांचे काम हाती घेतल्याचे सांगितले. या बाबी लक्षात घेता न्यायालयाने वरीलप्रमाणे आदेश दिला. (प्रतिनिधी)

पैनगंगा प्रकल्पावर मागितले उत्तर
यवतमाळ जिल्ह्यातील ताडसावली गावानजीक पैनगंगा नदीवर बांधण्यात येत असलेल्या निम्न पैनगंगा सिंचन प्रकल्पाचे काम रखडले आहे. यावरदेखील सिंचन विभागाच्या प्रधान सचिवांचे प्रतिज्ञापत्र सादर करावे, असे निर्देश खंडपीठाने राज्य शासनास दिले.
यासंदर्भात निम्न पैनगंगा प्रकल्प निर्माण, समस्या निवारण व पुनर्वसन कल्याणकारी संस्थेचे अध्यक्ष विजय भुरे आणि सामाजिक कार्यकर्ते राहुल पुगलिया व साईदास बुचे यांनी वेगवेगळ्या जनहित याचिका दाखल केल्या आहेत. त्यावरील सुनावणी झाली. हा प्रकल्प उभारण्याचा निर्णय घेऊन ४० वर्षे लोटली असली तरी, काम अद्याप पूर्ण झाले नाही. महाराष्ट्रातील यवतमाळ, चंद्रपूर व नांदेड आणि तेलंगणातील अदिलाबाद जिल्ह्याचा या प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रामध्ये समावेश होतो.