साखर कारखान्यांच्या निवडणुका कधी घेणार?

दुष्काळाचे कारण पुढे करून सरकार साखर कारखान्यांच्या निवडणुका अनिश्चित काळासाठी पुढे ढकलू शकत नाही,

मुंबई : दुष्काळाचे कारण पुढे करून सरकार साखर कारखान्यांच्या निवडणुका अनिश्चित काळासाठी पुढे ढकलू शकत नाही, अशा शब्दांत राज्य सरकारला फटकारत उच्च न्यायालयाने सहकारी साखर कारखान्यांच्या निवडणुका कधी व किती दिवसांत घेणार? याचे उत्तर दहा दिवसांत देण्याचा आदेश सरकारला दिला.
यंदा पाऊस वेळत आणि चांगल्या प्रमाणात पडला आहे. तरीही राज्य सरकार दुष्काळाचे कारण देऊन सहकारी साखर कारखान्यांच्या निवडणुका पुढे ढकलत आहे.
राज्य सरकार घटनेविरुद्ध भूमिका घेऊ शकत नाही, अशा शब्दांत सरकारची कानउघडणी करत मुख्य न्या. मंजुळा चेल्लूर व न्या. एम. एस. सोनक यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारला साखर कारखान्यांच्या किती दिवसांत निवडणुका घेणार, हे दहा दिवसांत स्पष्ट करायला सांगितले आहे. सोलापूरच्या मकाई सहकार साखर कारखान्याची निवडणूक ३० सप्टेंबरपर्यंत पुढे ढकलल्याने साखर कारखान्याच्या सभासदांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
याचिकेनुसार, मकाई साखर कारखान्याची कार्यकारिणीची मुदत ११ सप्टेंबर २०१६ रोजी संपुष्टात आली. त्यापूर्वी सरकारने एप्रिलमध्ये साखर कारखान्याला निवडणूक प्रक्रिया सुरू करून मतदार यादी तयार करण्याचे निर्देश दिले. मे २०१६ मध्ये साखर कारखान्याने मतदार यादी तयार करून सरकारकडे सादरही केली. मात्र याच दरम्यान सरकारने दुष्काळाचे कारण पुढे करत महाराष्ट्र सहकार अधिनियम, कलम ७३ (सी सी) च्या तरतुदीनुसार निवडणूक ३० सप्टेंबरपर्यंत पुढे ढकलल्या. ‘राज्य घटनेच्या अनुच्छेद २४३ (झेड) (के) नुसार अस्तित्वात असलेल्या कार्यकारिणीची मुदत संपण्यापूर्वी किमान दीडशे दिवस आधी निवडणूक कार्यक्रम सुरू करणे आवश्यक आहे. राज्य सरकाने निवडणूक पुढे ढकलण्यासंदर्भात काढलेली अधिसूचना घटनेविरुद्ध आहे,’ असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील गिरीश गोडबोले व अ‍ॅड. सारंग आराध्ये यांनी केला. खंडपीठाने त्यांचा युक्तिवाद मान्य केला. पश्चिम बंगाल सरकारनेही महाराष्ट्र सरकारप्रमाणे निर्णय घेतला होता.
मात्र तो निर्णय घटनेविरुद्ध आहे म्हणून अयोग्य ठरवला होता. त्यामुळे आम्ही महाराष्ट्रासाठी वेगळा निर्णय घेऊ शकत नाही, असे नमूद करत राज्यातील ‘अ’ वर्गातील साखर कारखान्यांच्या निवडणुका कधी व किती दिवसांत घेणार, हे दहा दिवसांत स्पष्ट करा, असा आदेश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिला. (प्रतिनिधी)