प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन कधी?

या निर्णयामुळे महाराष्ट्राला काही प्रमाणात विजेचा लाभ मिळणार असला तरी एक हजार कुटुंबांचे पुनर्वसन कधी होणार? या प्रश्नाचे उत्तर मात्र आज तरी कोणाकडे नाही.

रमाकांत पाटील, नंदुरबार
सरदार सरोवर प्रकल्पाची १७ मीटर उंची वाढविण्यास नर्मदा प्राधिकरण नियंत्रणाने मंजुरी दिल्याने एकीकडे गुजरातमध्ये आनंदोत्सव साजरा होत असताना महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेशातील बुडीत कुटुंबांवर जीवन-मरणाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. या निर्णयामुळे महाराष्ट्राला काही प्रमाणात विजेचा लाभ मिळणार असला तरी एक हजार कुटुंबांचे पुनर्वसन कधी होणार? या प्रश्नाचे उत्तर मात्र आज तरी कोणाकडे नाही.
वादविवादाचे अडथळे पार करून १९७९ मध्ये या प्रकल्पाची मुहूर्तमेढ रोवली गेली, पण प्रत्यक्षात १९८८ मध्ये कामाला सुरुवात झाली. या प्रकल्पाच्या उंचीबाबत प्रश्न-प्रतिप्रश्न उपस्थित झाल्यानंतर १३८ मीटर त्याची उंची निश्चित करण्यात आली. तथापि, पुनर्वसनाचा प्रश्न तसेच पर्यावरणाची हानी याबाबत नर्मदा बचाव आंदोलनाने आपली भूमिका सातत्याने लावून धरली. हा प्रश्न थेट सर्वोच्च न्यायालयात गेला. त्यामुळे न्यायालयाच्या आदेशानुसार प्रकल्पाचे काम टप्प्या-टप्प्याने सुरू राहिले. आता अंतिम मंजुरी अर्थात धरणाचे दरवाजे बसविण्यास मंजुरी मिळाली आहे.
सरदार सरोवर प्रकल्पामुळे १४५० मेगावॅट विजेची निर्मिती होणार आहे. ही वीज निर्मिती प्रकल्पाचे ११० मीटर उंचीनंतर अर्थात २००१ पासून सुरू झाली असली तरी ती पूर्ण क्षमतेने वीज निर्मिती होत नाही. लवादाच्या निर्णयानुसार या वीज निर्मितीपैकी २७ टक्के म्हणजे ३९२ मेगावॅट वीज महाराष्ट्राला मिळणार आहे. सध्या सरासरी क्षमतेच्या जेमतेम ४० टक्के वीज निर्मिती होते. सध्या महाराष्ट्राला सरदार सरोवर प्रकल्पाची सरासरी ४० ते ११० मेगावॅट वीज मिळते. उंची पूर्ण झाल्यानंतर ती ३५० ते ३९२ मेगावॅटपर्यंत मिळेल, असा नर्मदा विकास विभागाचा दावा आहे.