राज्यात व्याघ्र प्रकल्प, अभयारण्यांची अंतिम अधिसूचना केव्हा? सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची पायमल्ली
गणेश वासनिकअमरावती : सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्यातील सहा व्याघ्र प्रकल्प, ५४ अभयारण्यांची अंतिम अधिसूचना जारी करणे आवश्यक होते. मात्र, राज्याच्या वन्यजीव विभागाने अद्यापही ते जारी केले नाही. त्यामुळे वन्यजीव संरक्षण, संवर्धनाबाबत तयार होणारा व्यवस्थापन आराखडा बारगळला असून, २० वर्षांपासून ‘नोटीफिकेशन’ची प्रतीक्षा आहे.सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका क्रमांक ३३७/९५ सोसायटी फॉर एन्व्हारमेंटल लॉ विरुद्ध भारत सरकार व इतर प्रकरणी निकाल जाहीर करताना सर्वोच्च न्यायालयाने देशातील सर्व राष्ट्रीय उद्याने, अभयारण्यांचा अंतिम अधिसूचना दोन वर्षांच्या आत जारी करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले होते. परंतु, सन १९९७ पासून राज्यातील सहा व्याघ्र प्रकल्प, ५४ अभयारण्याची वन्यजीव संरक्षण अधिनियम १९७२ कलम २६ नुसार अंतिम अधिसूचना जारी केलेली नाही. ही अधिसूचना जारी व्हावी, यासाठी केंद्र सरकारने केंद्रीय सशक्तता समितीदेखील गठित केली होती. या समितीने वारंवार पाठपुरावा करूनही राज्य शासनाने अंतिम अधिसूचना जारी केली नाही. शासन स्तरावर या अधिसूचना वर्षांनुवर्षे प्रलंबित राहत असल्याने व्याघ्र प्रकल्प, अभयारण्यांच्या हद्दीपासून ईको सेसेंटिव्ह झोन जाहीर करता आले नाही. त्यामुळे या नियमबाह्य बाबीची दखल सर्वोच्च न्यायालयाने १५ सप्टेंबर २०१७ रोजी घेतली. त्याअनुषंगाने राष्ट्रीय उद्याने, अभयारण्यांपासून ईको सेसेंटिव्ह झोन हे १० किमी. पेक्षा कमी अंतरावर जाहीर झाले, असे व्याघ्र प्रकल्प, अभयारण्यांना तातडीने स्थगिती दिली आहे. असे असताना मंत्रालयात संबंधित विषय हाताळणारे अधिकाºयांनी गेल्या अनेक वर्षांपासून अंतिम अधिसूचनेचे प्रस्ताव दाबून ठेवल्याचे वास्तव असून, ही बाब सर्वोच्च न्यायालयाचे अवमान करणारी आहे.
अधिसूचना आवश्यक का?वन्यजीव, वनविभागात विविध विकास कामे, निधी खर्च करताना नियोजन करावे लागते. त्याकरिता व्यवस्थापन आराखडा तयार केला जातो. मात्र, अंतिम अधिसूचना लागू झाल्याशिवाय व्यवस्थापन आराखडा तयार करता येत नाही. परंतु वन्यजीव विभागाने २० वर्षांपासून अंतिम अधिसूचना जारी केली नसल्याने वन्यजीवांबाबतचे नियोजन कुचकामी ठरत आहे.
वन्यजीवांसाठी पाच ते २० वर्षांचे नियोजन-वन्यजीवांचे संरक्षण, संवर्धनासाठी पाच ते २० वर्षांसाठीचे नियोजन केले जाते. यात वन्यप्राण्यांची संख्या, त्यांचे आहार, वृक्षारोपण, तृणभक्षी, गवताचे प्रकार आदी बाबींचा समावेश आहे. एकदा नियोजन ठरले की ते वन विभाग ते मंत्रालयात पाठविते. त्यानंतर राज्य सरकारचे वन्यजीव सल्लागार बोर्ड ते केंद्र सरकारचे सल्लागार बोर्ड, देहरादून येथील वाईल्ड लाईफ इंन्स्टिट्युट ते केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय पुढे सर्वोच्च न्यायालय, पुन्हा केंद्रीय वने व पर्यावरण मंत्रालय त्यानंतर राज्य शासनाचे वनमंत्रालय असा नियोजन फाईलींचा प्रवास चालतो.