राज्यातील ‘त्या’ शिक्षकांना वेतन कधी?

राज्यातील कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांनी विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी सोमवारी आझाद मैदानात धरणे आंदोलन केले. वारंवार आश्वासन देणारे शासन आश्वासनांची पूर्तता करत

मुंबई : राज्यातील कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांनी विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी सोमवारी आझाद मैदानात धरणे आंदोलन केले. वारंवार आश्वासन देणारे शासन आश्वासनांची पूर्तता करत नसल्याच्या निषेधार्थ हे आंदोलन केल्याचे मुंबई विभागीय कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक संघटनेने सांगितले.
२००३ ते २०१०-११ पर्यंतच्या एक हजार मंजूर पदांना एप्रिल २०१५ पर्यंत वेतन देण्याचा निर्णय घेतला. त्याची तत्काळ अंमलबजावणी करण्याची मागणी संघटनेचे सरचिटणीस अनिल देशमुख यांनी यावेळी केली. ते म्हणाले की, पदांना मंजूरी मिळालेले शिक्षक गेल्या पाच ते १२ वर्षांपासून विनावेतन काम करत आहेत. त्यांची परिस्थिती वेठ बिगारापेक्षा गंभीर असून शासन अत्यंत असंवेदनशीलतेने वागत आहे. त्यामुळे दिवाळीपूर्वी या मंजूर पदांचे वेतन सुरू करावी.
शिवाय कनिष्ठ महाविद्यालय संघटनेच्या शिक्षकांनी मार्च २०१५ मध्ये पेपर तपासणीबाबत असहकार आंदोलन केले होते.
त्या पार्श्वभूमीवर ७ मार्च, १३ मार्च, १३ जुलै व २ सप्टेंबर रोजी शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांसोबत झालेल्या बैठकीत काही मागण्या मान्य करण्यात आल्या होत्या.
शिवाय काही मागण्यांवर १५ आॅगस्टपर्यंत कार्यवाही करण्याचे आश्वासनही शिक्षणमंत्र्यांनी दिले होते. मात्र दिलेले आश्वासन हवेत विरले असून नव्या समस्या निर्माण झाल्याचे संघटनेने सांगितले. (प्रतिनिधी)

संच मान्यतेमधील त्रुटी दूर करा
आॅनलाईन संच मान्यतेमध्ये अनेक त्रुटी असून शिक्षकांनी त्याला विरोध केला आहे. आॅनलाईनच्या सॉफ्टवेअरमध्ये काही त्रुटी असून त्यामुळे शेकडो अनुदानित तुकड्या बंद होण्याची शक्यता संघटनेने व्यक्त केली. तसे झाल्यास लाखो विद्यार्थी अनुदानित शिक्षणापासून वंचित होऊन हजारो शिक्षक अतिरिक्त ठरण्याची भीतीही संघटनेने व्यक्त केली. परिणामी आॅनलाईन सॉफ्टवेअरमधील त्रुटी दूर केल्यास शिक्षकांचा संच मान्यतेला विरोध नसेल, असेही संघटनेने स्पष्ट केले.

दिवाळीनंतर बेमुदत बंद
धरणे आंदोलनातून सरकारला इशारा देण्यात आला असून पुढील आठवड्यात राज्यस्तरीय बैठक आयोजित केल्याचे देशमुख यांनी सांगितले. दिवाळीपर्यंत टप्प्याटप्प्याने मोर्चा आणि निदर्शनाच्या माध्यमातून शिक्षक रोष व्यक्त करतील. मात्र त्यानंतरही शासनाने मागण्यांची दखल घेतली नाही, तर बेमुदत बंद पुकारण्याची घोषणाही करण्याचा शिक्षकांचा मानस असल्याचे त्यांनी सांगितले.

शिक्षकांच्या प्रमुख प्रलंबित मागण्या
२०११-१२ पासूनच्या वाढीव पदांना मंजुरी द्या.
माहिती तंत्रज्ञान विषय अनुदानित करा.
२०१२-१३ मधील नियुक्त शिक्षकांना नियुक्ती दिनांकापासून नियुक्ती मान्यता व वेतन द्या.