उद्योगनगरीला पोलीस आयुक्तालय कधी?

केंद्र व राज्यातील सत्ता परिवर्तनानंतर आता पिंपरी-चिंचवड महापालिका व मावळ पंचायत समितीमध्ये भाजपाला सत्ता मिळाली आहे.

पिंपरी : केंद्र व राज्यातील सत्ता परिवर्तनानंतर आता पिंपरी-चिंचवड महापालिका व मावळ पंचायत समितीमध्ये भाजपाला सत्ता मिळाली आहे. त्यामुळे अनेक वर्षांपासून रखडलेले अनधिकृत बांधकामांचे नियमितीकरण, शास्तीकर माफ, उद्योनगरीसाठी स्वतंत्र पोलीस आयुक्तालय, पवना व इंद्रायणी नदीसुधार प्रकल्पासाठी निधी, महापालिकेचे मेडिकल कॉलेज व पासपोर्ट कार्यालयासाठी पाठपुरावा करण्याचे आव्हान पिंपरी, चिंचवड, भोसरी व मावळच्या आमदारांपुढे आहे. राज्य विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सोमवारपासून (दि. ६) सुरू होणार आहे. त्यामध्ये कोणते रखडलेले प्रकल्प मार्गी लागणार याविषयी उत्सुकता आहे.
पिंपरी-चिंचवड शहराचा विकास झपाट्याने होत आहे. त्याबरोबर शहरातील समस्या वाढत चालल्या आहेत. गेल्या अनेक वर्षांपासून अनधिकृत बांधकामांचा प्रश्न रखडलेला आहे. सुमारे पावणेदोन लाख अनधिकृत बांधकामांचा प्रश्न सरकार दरबारी प्रलंबित आहे. त्यावर अद्याप तोडगा निघाला नाही. कुंटे समितीचा अहवाल शासनाने स्वीकारला असून, त्यावर अद्याप निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे नव्याने अनधिकृत बांधकामे वाढत चालली आहेत. त्यावर नियंत्रण आणण्यात प्रशासनाला यश मिळालेले नाही. त्यामुळे अनधिकृत बांधकामांविषयी निश्चित धोरण ठरविण्याची आवश्यकता आहे. या लाखो बांधकामांना महापालिकेने तिप्पट शास्ती (दंड) कर लावला आहे. त्यामुळे नागरिकांना कराचा तिप्पट भुर्दंड बसत आहे. त्यावर महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर ५०० चौरस फुटांच्या सदनिकांना शास्ती माफीचा आदेश काढण्यात आला. मात्र, त्याचा नागरिकांना फायदा होणार नसल्याचे विरोधकांचे म्हणणे आहे. तसेच, अनधिकृत बांधकामांवरील सर्व शास्तीकरण माफ करून नियमित कर आकारण्याची नागरिकांची मागणी आहे. पुण्यातील मुठा नदी सुधारणा प्रकल्पाला जपानच्या जायका कंपनीच्या मदतीने केंद्र व राज्य शासनाने कोट्यवधीचा निधी उपलब्ध करून दिला आहे. मात्र, पिंपरी-चिंचवड शहरातील पवना नदीसुधार प्रकल्पाचे काम निधीअभावी थांबले आहे. पवना बंद जलवाहिनी प्रकल्पाचे काम थांबलेले आहे. इंद्रायणी
नदीच्या प्रदूषण कमी करण्यासाठी आवश्यक उपाय योजनांची आवश्यकता आहे. महापालिकेचे यशवंतराव चव्हाण रुग्णालय आहे. त्याचप्रमाणे स्वतंत्र मेडिकल कॉलेजची मागणी आहे. (प्रतिनिधी)
।शास्तीकर माफ करण्याचे आदेश काढण्यात आले आहेत. आता शहरातील अनधिकृत बांधकाम नियमितीकरणासाठी शासनाकडे पाठपुरावा सुरू आहे. स्वतंत्र पोलीस आयुक्तालयाचा प्रस्ताव अंतिम टप्प्यात आहे. महापालिकेचे स्वतंत्र मेडिकल कॉलेज सुरू करण्यासाठी आम्ही आग्रही आहोत. केंद्र शासनाने पासपोर्ट कार्यालय सुरू करण्याची घोषणा केली आहे. त्यानुसार राज्य शासनाकडे कार्यवाहीसाठी पाठपुरावा करणार आहे.- लक्ष्मण जगताप, आमदार, चिंचवड
>शासनाने केवळ ५०० चौरस फुटांच्या आतील सदनिकांना शास्तीतून सवलत दिली आहे. परंतु, सर्व सदनिकाधारकांना सवलत देण्याची आमची मागणी आहे. पवना व इंद्रायणी नदीचे प्रदूषण कमी करण्यासाठी उपाययोजना राबविण्याची आवश्यकता आहे. एमआयडीसी व प्राधिकरणातील अतिरिक्त बांधकामे नियमित करण्याची आमची मागणी आहे. याशिवाय शहरातील वाढती गुन्हेगारी रोखण्यासाठी पोलीस आयुक्तालयासाठी पाठपुरावा करणार आहे.
- गौतम चाबुकस्वार, आमदार, पिंपरी
>भोसरी, खेड, आंबेगाव व जुन्नर भागातील शेतकऱ्यांच्या बैलगाडी शर्यतीवरील बंदी उठविण्यासाठी विधिमंडळाच्या पहिल्या दिवशी आंदोलन करण्यात येणार आहे. प्राधिकरणातील जागेचा शेतकऱ्यांना१२.५ टक्के परतावा मिळण्यासाठी पाठपुरावा करीत आहे. प्राधिकरणात उच्च न्यायालय उभारण्यासाठीजागा उपलब्ध आहे. त्यासाठी आवश्यक निधीची अर्थसंकल्पात तरतूद करण्याची मागणी आहे. भोसरीत इंटरनॅशनल एक्झिबिशन सेंटर उभारण्यासाठी निधीची मागणी आहे. - महेश लांडगे, आमदार, भोसरी
>पासपोर्ट कार्यालय लवकरच
राज्यात नागपूर शहरानंतर पिंपरी-चिंचवड शहर गुन्हेगारीत आघाडीवर आहे. त्यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही लवकरच पोलीस आयुक्तालय देण्याची घोषणा केली आहे. केंद्र शासनाने शहरात स्वतंत्र पासपोर्ट कार्यालय सुरू करण्यास परवानगी दिली आहे. त्यामुळे राज्य शासनाकडून आवश्यक निधीसाठी आमदारांकडून पाठपुरावा आवश्यक आहे.
>शहरातील रखडलेले प्रश्न
अनधिकृत बांधकामांचे नियमितीकरण
बांधकामांवरील शास्ती माफ
पवना जलवाहिनी व सुधारसाठी निधी
स्वतंत्र पोलीस आयुक्तालय
शहरात स्वतंत्र पासपोर्ट कार्यालय उभारणे
एमआयडीसीमध्ये मूलभूत सोयी-सुविधा
उद्योगनगरीला २४ तास पाणी व वीज
महापालिकेचे स्वतंत्र मेडिकल कॉलेज
भोसरीत इंटरनॅशनल एक्झिबिशन सेंटर