लोकमत न्यूज नेटवर्कछत्रपती शिवाजी महाराज साहित्य नगरी (नवी दिल्ली) : नवी दिल्ली येथील जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठात कुसुमाग्रज यांच्या नावे मराठी अध्यासन केंद्र सुरु करण्यासाठी राज्य शासनाने दहा कोटी रुपये दिले असून लवकरच हे केंद्र कार्यान्वित होणार असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यावेळी दिली. रिद्धपूर मराठी भाषा विद्यापीठासाठी पुरेसे मनुष्यबळ व निधी उपलब्ध करून दिला जाईल, असेही शिंदे म्हणाले.
९८व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या समारोपप्रसंगी बोलताना ते म्हणाले, राज्य सरकारने राज्यातल्या ग्रंथालयांना अनुदान वाढवून दिले आहे. लेखकांच्या साहित्याची दखल घेण्याची जबाबदारी मराठी भाषिकांची आहे. मराठी साहित्य लोकांपर्यंत पोहचण्यासाठी राज्यातील प्रमुख शहरांमध्ये ग्रंथ प्रदर्शनांचे आयोजन केले जावे, अशी सूचना करतानाच मराठीचा वेलू गगनावरी नेण्यासाठी जे जे मराठी आहे ते ते जोपासण्याची भूमिका सर्वांनी घ्यावी, असे आवाहन शिंदे यांनी केले.
जेएनयूत कुसुमाग्रज अध्यासन नवी दिल्लीतील जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठात कुसुमाग्रज अध्यासन लवकरच सुरू होत असल्याची माहिती देऊन मराठी भाषा मंत्री उदय सामंत म्हणाले, यापुढेही यात्री संमेलनाचे नियमित आयोजन व्हावे. त्यास शासनाकडून मदत केली जाईल.
मराठीसाठी निधी कमी पडू देणार नाहीमराठीला अभिजात वैभव प्राप्त करून देण्यासाठी शासन सर्वतोपरी प्रयत्न करीत आहे. मराठी ज्ञानभाषा व्हावी, मराठीची उपयुक्तता वाढावी, ती बहुजात आणि बहुज्ञात व्हावी, यासाठी विशेष प्रयत्न होणे आवश्यक आहे. मराठी भाषेच्या संवर्धनासाठी, प्रसारासाठी शासन निधी कमी पडू देणार नाही, असेही अजित पवार यांनी सांगितले.
मराठी शाळांसाठी आर्थिक तरतूद हवी : डॉ. भवाळकरमराठी शाळांच्या सुधारणांसाठी आर्थिक तरतूद करण्यात यावी अशी अपेक्षा व्यक्त करून संमेलनाध्यक्षा डॉ. तारा भवाळकर म्हणाल्या, भाषा ही संस्कृतीची वाहक असते. तिची निगा राखणे सर्वांचे कर्तव्य आहे. चांगले ठराव झाले. ते प्रत्यक्ष आले पाहिजेत. सीमा भागात त्या त्या भाषिकांची संख्या लक्षात घेऊन द्वैभाषिक शाळा सुरू झाल्या पाहिजेत. इंग्रजी माध्यमांच्या शाळेत दुय्यम स्तरावरची मराठी शिकवली जाते. त्यात सुधारणा व्हावी. मराठी भाषावाढीसाठी मुले मराठीत शिकली पाहिजेत, याची सर्वांनी काळजी घ्यावी.
९८ व्या साहित्य संमेलनात १२ ठराव संमतमहाराष्ट्रातील अनेक बोली भाषा अस्तंगत होत असल्याने त्यांच्या संवर्धनासाठी राज्य शासनाने बोली भाषा विकास अकादमी स्थापन करावी, विविध विद्यापीठांच्या अभ्यासक्रमांमध्ये बोली भाषांचा समावेश करावा, तसेच, संत गाडगेबाबा जयंती म्हणजेच २३ फेब्रुवारी हा दिवस बोली भाषा दिन म्हणून साजरा केला जावा, अशी मागणी करणारा ठराव ९८ व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनात रविवारी संमत करण्यात आला. संमेलनाच्या समारोप सत्रात विविध विषयांवरील एकूण १२ ठराव मांडून ते संमत करण्यात आले.
वादग्रस्त सीमाभाग तत्काळ महाराष्ट्रात सामील करावा
वादग्रस्त सीमा भाग केंद्र शासनाने तत्काळ महाराष्ट्रात सामील करावा.महाराष्ट्रासह बृहन्महाराष्ट्रातील ग्रंथालयांना ऊर्जितावस्था यावी, यासाठी शासनाने सर्वतोपरी प्रयत्न करावे.जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठाने मराठी भाषेचे अध्यासन केंद्र सुरू करावे.बृहन्महाराष्ट्रातील मराठी संस्थांना विशेष दर्जा देत नियमित वार्षिक अर्थसहाय्य मंजूर करावे.
कोणत्याही कारणास्तव राज्यातील अनुदानित वा विनाअनुदानित मराठी आणि सेमी इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांचे इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये रूपांतर केले जाणार नाही यासाठी शासनाने प्रयत्न करावा.गोव्यात राज्य कर्मचारी निवड आयोगाच्या परीक्षेत कोंकणी भाषा अनिवार्य करणे म्हणजेच सहभाषा मराठीला टाळणे हे अन्यायकारक आहे. याबाबत केंद्र सरकारने मराठीवरील अन्याय दूर करण्यासाठी पुढाकार घ्यावा.