आपल्याकडील खात्याबाबत आपले व्हिजन काय आहे?

राज्य रस्ते विकास महामंडळाला रस्ते, उड्डाण पूल उभे करायचे आहेत. त्याचवेळी लोकांवर टोलचा भार पडू नये याकरिता कोणता

प्रश्न- आपल्याकडील खात्याबाबत आपले व्हिजन काय आहे?
शिंदे- राज्य रस्ते विकास महामंडळाला रस्ते, उड्डाण पूल उभे करायचे आहेत. त्याचवेळी लोकांवर टोलचा भार पडू नये याकरिता कोणता वेगळा पर्याय स्वीकारता येईल याबाबत तज्ज्ञांशी चर्चा सुरू आहे. महामंडळाकडील प्रलंबित प्रकल्पांसंबंधी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे सादरीकरण करायचे आहे. नवीन प्रकल्प हाती घेण्यापूर्वी जुने प्रकल्प मार्गी लावण्यावर भर द्यावा लागेल. याचबरोबर रस्ते, उड्डाण पूल यावरील प्रवास सुरक्षित व अपघाताशिवाय होण्याकरिता कोणकोणत्या उपाययोजना करता येतील त्यावर लक्ष केंद्रित करावे लागेल.
प्रश्न- वरळी-हाजीअली सी लिंकच्या उभारणीबाबत भूमिका काय?
शिंदे- वरळी-हाजीअली सी लिंक उभारणीचा पाठपुरावा करणार आहे. सी लिंकचा पुढचा टप्पा उभा राहिला पाहिजे हे आपले मत आहे. त्याचवेळी शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे हे कोस्टल रोडबाबत आग्रही आहेत. मुंबई महापालिकेने कोस्टल रोड बांधण्याची तयारी दाखवली आहे. शासनाने त्या प्रकल्पाला सहकार्य केले पाहिजे. ही कामे लवकरात लवकर सुरू केली जातील.
प्रश्न- टोलमुक्त महाराष्ट्राची घोषणा या सरकारने केली आहे. ती कशी अमलात आणणार?
शिंदे- टोलचा भार कसा कमी करता येईल याकरिता जोशी समितीची स्थापना केलेली आहे. थेट टोल रद्द केला तर मोठ्या प्रमाणावर कोर्टकज्जे होतील आणि सरकारला मोठ्या रकमेची भरपाई टोल कंपन्यांना द्यावी लागेल. त्यामुळे टोलचे दर कमी करणे, जेथे प्रकल्पाची किंमत वसूल झाली आहे अशा ठिकाणी सुरू असलेली वसुली थांबवणे असे उपाय करून लोकांना दिलासा द्यावा लागेल.
प्रश्न- रस्ते अपघातांचे प्रमाण गेल्या काही वर्षांत वाढले आहे. त्यावर कसे नियंत्रण मिळवणार?
शिंदे- वाहनांची संख्या दिवसागणिक वाढत आहे. वाहनांची संख्या वाढण्याचे प्रमाण १० टक्क्यांपेक्षा अधिक आहे. रस्ते सुस्थितीत असले तर अपघात टाळता येतात. रस्ते हा राज्याच्या विकासातील प्रमुख भाग आहे. शहराबरोबरच ग्रामीण भागातील रस्ते चांगल्या दर्जाचे असले पाहिजेत. एका जिल्ह्यातून दुसऱ्या जिल्ह्यात जाण्याकरिता तसेच एका शहरातून दुसऱ्या शहरात जाण्याकरिता चांगले रस्ते हवेत. याचबरोबर सुरक्षित वाहतुकीकरिता सिग्नल, रस्ते दुभाजक, साईनबोर्ड अशा सोयीसुविधा हव्यात.
प्रश्न- राज्य रस्ते विकास महामंडळ आर्थिक संकटात सापडले आहे हे खरे आहे का? महामंडळाला सावरण्याकरिता कोणते उपाय योजणार ?
शिंदे- महामंडळ आर्थिक संकटात आहे हे खरे आहे. राज्य सरकारकडून महामंडळाला ३५०० कोटी रुपयांचे येणे बाकी आहे. अनेक प्रकल्पांकरिता घेतलेल्या कर्जाची परतफेड करायची आहे. पूर्वी सार्वजनिक बांधकाम विभाग व सार्वजनिक उपक्रम ही खाती एकाच मंत्र्याकडे असायची. कालांतराने मागील सरकारमध्ये ही खाती वेगवेगळी करून देण्यात आली. काँग्रेसकडील एमएमआरडीएचे महत्त्व वाढवण्याकरिता राष्ट्रवादी काँग्रेसकडील राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडे हेतूत: दुर्लक्ष केले गेले. परिस्थिती बिकट असली तरी लोकांना सेवा पुरवताना त्यांच्यावर बोजा टाकायचा नाही ही तारेवरील कसरत करण्याचा निर्धार केला आहे.