दुष्काळ पडल्यावर जागे होऊन काय उपयोग?

पावसाने महाराष्ट्राकडे पाठ फिरवली आहे़ त्यामुळे विदर्भ व मराठवाड्यातील जिल्हे दरवर्षीप्रमाणे प्रभावित झाले आहेत़ यंदा त्याचा फटका इतर जिल्ह्णांनाही बसण्याची चिन्हे आहेत़

मुंबई: पावसाने महाराष्ट्राकडे पाठ फिरवली आहे़ त्यामुळे विदर्भ व मराठवाड्यातील जिल्हे दरवर्षीप्रमाणे प्रभावित झाले आहेत़ यंदा त्याचा फटका इतर जिल्ह्णांनाही बसण्याची चिन्हे आहेत़ अशा दुष्काळी परिस्थितीला सामोरे जाण्यासाठी काय नियोजन केले? याचा खुलासा राज्य शासनाने प्रतिज्ञापत्रावर करावा, असे आदेश उच्च न्यायालयाने गुरूवारी दिले़
राज्यावर ओढावलेल्या दुष्काळी स्थितीबाबत न्या़ व्ही़ एम़ कानडे व न्या़ शालिनी फणसाळकर-जोशी यांच्या खंडपीठाने चिंता व्यक्त केली़ न्यायालय म्हणाले, की पाऊस कमी झाल्याने सध्याची महाराष्ट्रातील परिस्थिती बघता, सिंचनासाठी राज्य शासनाने खर्च केलेले कोट्यवधी रुपये पाण्यात गेल्याचे चित्र आहे़ त्यात दुष्काळ तोंडावर आला की सरकार नियोजनाच्या तयारीला लागते़ हे गैर आहे़ मुळात शासनाने यासाठी ठोस नियोजन करायला हवे, ऐनवेळी जागे होऊन तत्परता दाखवू नये़
आधीच गेली काही वर्षे राज्यात पाऊस कमी होत आहे़ असाच पुढील तीन-चार वर्षेही पाऊसच झाला नाही तर सरकार काय करणार? यासाठी जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने पाण्याचे नियोजन करताना अत्यंत काळजी घ्यायला हवी, असे खडेबोलही न्यायालयाने यावेळी सुनावले़
उजनी धरणाचे पाणी मोहोळ आणि मंगळवेढा तालुक्यांना सोडावे, अशी मागणी करणारी याचिका सोलापूर येथील शेतकरी सिद्धेश्वर वरडे यांनी केली आहे़ त्यावरील सुनावणीत न्यायालयाने शासनाला वरील आदेश दिले़ त्यानुसार शासनाला येत्या मंगळवारपर्यंत म्हणजेच, ८ सप्टेंबरपर्यंत दुष्काळाच्या नियोजनाचे प्रतिज्ञापत्र सादर करायचे आहे़ तसेच न्यायालयाने जलसंपत्ती प्राधिकरणाला याचिकाकर्त्यांच्या मागणीचाही विचार करण्याची सूचना केली आहे. (प्रतिनिधी)