हुंडा प्रतिबंधासाठी काय केले?

हुंडा ही सामाजिक समस्या आहे आणि ती सामाजिक बदलामुळेच सोडवली जाऊ शकते, असे निरीक्षण नोंदवत उच्च न्यायालयाने हुंडा प्रथेला आळा घालण्यासा काय पावले उचललीत

मुंबई : हुंडा ही सामाजिक समस्या आहे आणि ती सामाजिक बदलामुळेच सोडवली जाऊ शकते, असे निरीक्षण नोंदवत उच्च न्यायालयाने हुंडा प्रथेला आळा घालण्यासा काय पावले उचललीत? अशी विचारणा राज्य सरकारकडे करत यासंदर्भातील माहिती प्रतिज्ञापत्राद्वारे देण्याचे निर्देश दिले.
‘हुंडा प्रथा ही सामाजिक समस्या आहे आणि ती केवळ सामाजिक बदलामुळेच सुटू शकते. हुंडा घेऊ नका किंवा देऊ नका, असे निर्देश आम्ही देण्यात काही तथ्य नाही,’ असे न्या. व्ही. एम. कानडे व न्या. रेवती मोहिते - ढेरे यांच्या खंडपीठाने एका जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना म्हटले.याचिकेनुसार, हुंडा प्रथा प्रतिबंध कायद्याअंतर्गत प्रत्येक पोलीस स्टेशनमध्ये एक विशेष अधिकारी असणे बंधनकारक आहे. या पोलीस अधिकाऱ्यांना सूचना आणि मागदर्शन करण्यासाठी सरकारने एका मंडळाची नेमणूक करावी, असेही कायद्यात म्हटले आहे.
विवाह मंडळाची संकेतस्थळे आणि अन्य विवाह मंडळे खुलेआम हुंड्याचे समर्थन करतात, असेही यात म्हटले आहे. ‘अद्यापही वरपक्षाला किंवा सासरच्यांना हुंडा न दिल्याने मुलींच्या हत्या होतात. राज्य सरकारने हे थांबवण्याठी काय केले? प्रत्येक पोलीस ठाण्यात विशेष पोलीस अधिकारी नियुक्त केला आहे का? हे आम्हाला सांगा,’ असे म्हणत खंडपीठाने राज्य सरकारला चार आठवड्यांत प्रतिज्ञापत्रा सादर करण्याचे निर्देश दिले. (प्रतिनिधी)