डाळ दर नियंत्रक कायद्याचे काय झाले?

राज्यातील डाळीच्या व्यवस्थापनात राज्य सरकार संपूर्णपणे अपयशी ठरले आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांची, तसेच ग्राहकांची सरकारने घोर फसवणूक केल्याचे स्पष्ट झल्याची

मुंबई : राज्यातील डाळीच्या व्यवस्थापनात राज्य सरकार संपूर्णपणे अपयशी ठरले आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांची, तसेच ग्राहकांची सरकारने घोर फसवणूक केल्याचे स्पष्ट झल्याची घणाघाती टीका महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस आणि प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी केली.
गांधीभवन येथे पत्रकारपरिषदेत बोलताना सावंत म्हणाले की, डाळीचे उत्पादन वाढविण्यासाठी प्रोत्साहन देण्याची घोषणा करणाऱ्या सरकारने तुरीचे उत्पादन वाढल्यावर हमी भावाने तूर खरेदी करणे अपेक्षित होते, पण सरकारच्या आशीर्वादाने व्यापाऱ्यांनी तुरीचे भाव पाडले आणि सरकारनेही खरेदीसाठी हात आखडते घेतले. राज्यात बारदाना आणि गोदामे उपलब्ध नाहीत, अशी तकलादू कारणे दिली जात आहेत. आता पणनमंत्र्यांनी अगोदर खरेदी केलेल्या तुरीची मोजणी होत नाही, तोपर्यंत नवीन खरेदी करू नये, असे फर्मान काढल्याने शेतकरी आर्थिक विवंचनेत आहे.
सुमारे साडेचार हजार कोटींचा डाळ घोटाळा या सरकारने केला होता. असंतोष निर्माण झाल्यानंतर डाळ दर नियंत्रक कायदा आणू, अशी घोषणा सरकारने केली. केंद्राकडे राष्ट्रपतींच्या मंजुरीसाठी या कायद्याचे प्रारूप पाठविल्यावर त्यावर केंद्रातर्फे देशाच्या कृषी सहकार व शेतकरी कल्याण खात्यातर्फे या कायद्याचा तीव्र शब्दांत विरोध झाला, असे सावंत म्हणाले.
डाळ दरनियंत्रक कायद्याबाबात सरकारने तत्काळ स्पष्टीकरण द्यावे. बंद तूर खरेदी तत्काळ सुरू करावी, गोदामे नसतील, तर तूर ही डाळीच्या रूपात सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेमार्फत स्वस्त दरात जनतेला उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी सावंत यांनी केली. (प्रतिनिधी)