मुंबई : भाजपच्या राज्यातील सर्व मंत्र्यांनी महिन्यातील चारही शुक्रवारी राज्यात दौरे करावेत आणि त्या दिवशी केवळ पक्षाचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते यांची सरकारमधील कामे, पक्षाच्या माध्यमातून सरकारप्रति असलेल्या अपेक्षांची पूर्तता एवढाच अजेंडा ठेवावा, असे निर्देश प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले असून, त्यानुसार दौरेदेखील सुरू झाले आहेत.
सरकार आपले असूनही पक्षातील लोक, पक्षाशी संबंधित संस्था, संघटना व व्यक्तींची कामे होत नाहीत, अशा अनेक तक्रारी आल्यानंतर आता मंत्र्यांना उत्तरदायी करण्यात आले आहे. भाजपचे सर्व मंत्री आणि प्रदेशाचे प्रमुख पदाधिकारी यांची एक बैठक बावनकुळे यांनी प्रदेश कार्यालयात काही दिवसांपूर्वी घेतली होती. त्यात भाजप व भाजपचे मंत्री यांनी एकमेकांना पूरक असे काम करण्यासंदर्भात कार्यक्रम निश्चित करण्यात आला.
भाजपचे मंत्री एकेका जिल्ह्यात जातील. तेथे जिल्हा कोअर कमिटीची बैठक घेतील, सरकार दरबारी असलेली कामे, सरकारी योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक असलेल्या उपाययोजना याबाबत चर्चा करतील. याशिवाय ते पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांशी वन टू वन बोलतील.
अंमलबजावणीचा आढावा घेणार भाजपच्या प्रत्येक मंत्र्याकडे एक असा पीए नियुक्त करण्यात आला आहे, तो पक्षाच्या माध्यमातून (आमदार, खासदार, पदाधिकारी, कार्यकर्ते, संघ परिवारातील संघटना आदी) आलेल्या कामांचा सातत्याने पाठपुरावा करेल. कोणत्या मंत्र्यांकडे कोण पीए नियुक्त केला आहे याची यादी प्रदेश भाजप कार्यालयात दर्शनी भागात लावण्यात आली आहे. पक्ष व परिवाराच्या माध्यमातून आलेल्या कामांची अंमलबजावणी कितपत झाली याचा आढावा बावनकुळे महिन्यातून एकदा घेणार आहेत.
मंत्र्यांचे रिपोर्ट कार्ड तपासणार पक्षाच्या माध्यमातून आलेली कामे लगेच मार्गी लावण्यात भाजपचे जे मंत्री अग्रेसर आहेत त्यात उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, आदिवासी विकासमंत्री डॉ. विजयकुमार गावित, वन व सांस्कृतिक मंत्री सुधीर मुनगंटीवार आणि सार्वजिनक बांधकाममंत्री रवींद्र चव्हाण यांची नावे प्रामुख्याने घेतली जातात. मात्र, आता पक्षाच्या सर्वच मंत्र्यांचे रिपोर्ट कार्ड नियमितपणे तपासले जाणार असल्याची माहिती आहे. भाजप-शिंदे गटाची समन्वय समिती नाही - भाजपचे कार्यकर्ते, पदाधिकारी, संघ परिवारातील संस्थांना एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वातील शिवसेनेच्या मंत्र्यांकडे असलेली कामे करवून घेताना अनंत अडचणी येतात. - हीच परिस्थिती शिंदे गटाचे आमदार, नेते यांची भाजपच्या मंत्र्यांबाबत आहे. भाजप-शिवसेना यांच्यात समन्वयासाठी साधी समितीदेखील नाही. महामंडळे व इतर समित्यांवरील नेमणुका निश्चित करण्यासाठी काही महिन्यांपूर्वी दोन्ही बाजूच्या चार मंत्र्यांच्या दोन बैठक झाल्या. पुढे काहीही झाले नाही.