२० वर्षांत आम्हाला सरकारने काय दिले?

११४ गोवारींच्या बलिदानाला आज २० वर्षे पूर्ण झाली. या काळात सरकारने आम्हाला काय दिले? आदिवासींच्या सवलती मिळाव्यात, हीच आमची मागणी आहे. सर्व शासकीय दस्तावेज असतानाही

संतप्त गोवारी बांधवांचा सवाल : कधी संपणार वनवास?
नागपूर : ११४ गोवारींच्या बलिदानाला आज २० वर्षे पूर्ण झाली. या काळात सरकारने आम्हाला काय दिले? आदिवासींच्या सवलती मिळाव्यात, हीच आमची मागणी आहे. सर्व शासकीय दस्तावेज असतानाही सरकारकडून मागण्यांना डावलले जात आहे. हा वनवास कधी संपणार, असा सवाल संतप्त गोवारींनी सत्ताधाऱ्यांना केला आहे.
‘गोंडगोवारी’ यात कॉमा द्यावा व आदिवासींच्या सवलती गोवारी समाजाला मिळाव्यात या मागणीसाठी २३ नोव्हेंबर १९९४ विधिमंडळावर गोवारी समाजाचा भव्य मोर्चा निघाला होता. या मोर्चात झालेल्या चेंगराचेंगरीत ११४ गोवारी बांधव शहीद झाले. घटनेची दखल घेत एक स्मारक, उड्डाणपुलाला शहिदांचे नाव व २ टक्के विशेष मागास प्रवर्गाचे आरक्षण दिले. ३९ उच्च जाती समाविष्ट केल्या. दरवर्षी एक नवीन जात त्यात समाविष्ट करीत आहे. सरकारने २०१३ ला परिपत्रक काढून १९९५ नंतर गोंडगोवारी जमातीच्या प्रमाणपत्राच्या आधारावर नोकरीस लागलेल्या गोवारी बांधवांना नोकरीतून काढण्याचा धडाका सुरू केला.
स्मारकाची अवस्थाही बिकट
शासनाने शहीद गोवारींच्या कुटुंबातील एका व्यक्तीला नोकरी देण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र नोकऱ्या दिल्या नाहीत. आज स्मारकाची अवस्था अतिशय बिकट आहे. उड्डाणपुलावर लिहिलेले नाव तुटलेले आहे. दिलेले आरक्षणही तुटपुंजे आहे. गोवारींच्या बलिदानानंतरही सरकारने त्यांच्या मूळ मागणीला बगल दिली आहे. गोंडगोवारी ही बोली भाषा आहे. गोंड वेगळी व गोवारी वेगळी जमात आहे. २००२ पर्यंत गोंडराजगोंड अशी अनुसूचीमध्ये नोंद होती. मात्र लोकसभेत दुरुस्ती विधेयक येऊन गोंड राजगोंडमध्ये जसा कॉमा टाकला, तसा गोंडगोवारीमध्ये टाकावा. इंग्रजांच्या काळात या गोवारी समाजाला आदिवासींच्या सवलती मिळत होत्या. माहितीच्या अधिकारात मिळविलेल्या माहितीतही ‘गोंडगवारी’ ही जमातच अस्तित्वात नसल्याचे दस्तावेज आहेत. असे असतानाही, सरकारकडून वारंवार अन्याय होत आहे. समाजाचे मंत्री, आमदार निवडणुकीपुरती आश्वासन देऊन मोकळे होतात.
फडणवीस, गडकरी वाहणार श्रद्धांजली
शहीद गोवारी स्मारक येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व केंद्रीयमंत्री नितीन गडकरी रविवारी, सकाळी ११ वाजता श्रद्धांजली वाहतील.