औरंगाबाद : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या स्मरणार्थ उस्मानाबाद जिल्ह्यातील कसबे तडवळे येथील क्रांती स्तंभ, वाचनालय व राष्ट्रीय स्मारक उभारणीसंदर्भात कोणती पावले उचलली, याबाबत पुढील सुनावणीवेळी माहिती सादर करण्याचा आदेश खंडपीठाचे न्या. रवींद्र घुगे आणि न्या. संजय देशमुख यांनी राज्याच्या समाजकल्याण विभागाला दिला. स्मारके उभारण्याचा निर्णय ७ वर्षांपूर्वी घेण्यात आला असल्यामुळे कारवाईसाठी कुठलीही मुदतवाढ दिली जाणार नाही, असे खंडपीठाने आदेशात स्पष्ट केले. कसबे तडवळा येथील बोधिसत्त्व डॉ. भीमराव आंबेडकर चॅरिटेबल ट्रस्टचे अध्यक्ष सुरेश यशवंत सोनवणे यांनी ॲड. रामराव बिरादार कवठाळकर यांच्यामार्फत दाखल केलेल्या जनहित याचिकेत म्हटल्यानुसार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी २२ आणि २३ फेब्रुवारी १९४१ ला कसबे तडवळे येथे महार मांग परिषद घेतली होती.
ते डाक बंगल्यात मुक्कामी राहिले होते. त्यांची आठवण म्हणून डॉ. बाबासाहेब राहिलेल्या जागी क्रांती स्तंभ, वाचनालय व इतर राष्ट्रीय स्मारक उभारण्यासाठी २०१२ पासून २०१९ दरम्यान याचिकाकर्त्याने शासन स्तरावर वेगवेगळी निवेदने सादर केली. त्यांच्या पाठपुराव्यामुळे शासनाने २०१५ साली त्या ऐतिहासिक जागेला पर्यटनस्थळ म्हणून मान्यता तसेच २३ मार्च २०१६ रोजी २ कोटी ३२ लाख रु. मंजूर केले.
तसेच २ जुलै २०१८ ला शासन निर्णय जारी करून ८५ लाख ३१ हजार २२३ रुपये क्रांती स्तंभ व वाचन कक्षासाठी मंजूर केले होते. परंतु त्यानंतर कुठलीच कार्यवाही न झाल्याने याचिकाकर्त्यांनी २८ ऑक्टोबर २०२१ रोजी जनहित याचिका दाखल केली.
माहिती सादर करण्याचा आदेश याचिका १८ जानेवारी २०२३ रोजी सुनावणीस निघाली असता, खंडपीठाने शिक्षण विभागाच्या प्रधान सचिवांना राष्ट्रीय स्मारक तसेच क्रांती स्तंभ व वाचनालय उभारण्यासाठी काय कारवाई केली, यासंदर्भाने ३ फेब्रुवारी रोजी माहिती सादर करण्याचा आदेश दिला. शासनातर्फे सहायक सरकारी वकील व्ही. एम. कागणे काम पाहत आहेत.