नारायण जाधवठाणे, दि. २१ : स्मार्ट सिटीच्या यादीत समावेश केलेल्या दहा शहरांपैकी केंद्रीय नगरविकास खात्याने राज्यातील पुणो आणि सोलापूर दोन शहरांची पहिल्या फेरीत निवड करून उर्वरीत आठ शहरांना ठेंगा दाखविला होता. यानंतर देशभरातील 98 स्मार्ट सिटी प्रकल्पांच्या जून मध्ये झालेल्या उद्घाटनाच्या चार दिवस अगोदर ठाणे, कल्याण-डोंबिवलीला एमएमआरडीए तर नागपूर, नाशिक, अमरावती आणि औरंगाबाद या शहरांना 2016-17 वर्षापासून सिडकोच्या पैशातून स्मार्ट करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने अत्यंत घाईने घेतला होता.
या शहरांना केंद्र शासनाऐवजी एमएमआरडीए आणि सिडकोकडून प्रत्येकी 100 कोटींचे अर्थसहाय्य देण्याची घोषणा तेव्हा केली होती. यातील 50 कोटी रूपये पहिल्या वर्षी देण्यात येणार होते. तर आर्थिक राजधानी मुंबई आणि तिची जुळ बहिण असलेल्या नवी मुंबई या दोन महापालिका आर्थिकदृष्या सक्षम असल्याने त्यांनी स्वबळावर स्वत:ची स्मार्ट सिटी योजना राबवावी, असे निर्देश नगरविकास विभागाने तेव्हा दिले होते. परंतु, आता केंद्र शासनाने सोमवारी जाहिर केलेल्या आपल्या यादीत ठाणो, कल्याण -डोंबिवली,नाशिक, औरंगाबाद आणि नागपूर या शहरांची निवड केल्याने राज्य शासनाने जून निवड केलेल्या यादीचे काय, त्यात सिडको आणि एमएमआरडीएकडून त्या त्या शहरांना मिळणा:या प्रत्येकी 100 कोटींच्या निधीचे काय, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
याशिवाय या यादीतून वगळलेल्या अमरावती व त्या यादीत स्वबळावर स्मार्ट करण्यास सांगितलेल्या मुंबई आणि नवी मुंबईचे काय याबाबत संबधित शहरांच्या अधिकारी आणि सत्ताधा:यांत संभ्रम निर्माण झाला आहे.
देशभरातील स्मार्ट सिटी प्रकल्पांचे उद्घाटन पुणो येथे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते 25 जून 2016 रोजी झाले होते. त्याच्या चार दिवस आधीच राज्याच्य नगरविकास विभागाने अंत्यत घाईघाईने हा निर्णय घेतला होता. त्यावेळी संबधित महापालिकांतील लोकप्रतिनिधीही अंधारात असल्याचे सिद्ध झाले होते.
कल्याण-डोंबिवली महापालिकेने आयोजित केलेल्या स्मार्ट सिटी परिषदेत बोलतांना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केलेल्या घोषणोच्या दुस:याच दिवशी नगरविकास विभागाने हा निर्णय घेतला होता. यासाठी केंद्र शासनाच्या निर्देशानुसार आठ महापालिकांनीही 15 संचालक असलेली एसपीव्ही अर्थात विशेष हेतू कंपनी स्थापन करावी, यात संबधित महापालिकेचे 6, महाराष्ट्र शासनाचे 4, केद्र शासनाचा 1 आणि दोन स्वतंत्र संचालकांचा समावेश करावा, असे याबाबतच्या आदेशात नगरविकास विभागाने म्हटले आहे. मात्र, महापालिकांनी नेमावयाच्या संचालकांमध्ये महापौर, स्थायी समिती सभाती सभापती, सभागृह नेता आणि विरोक्षी पक्ष नेत्यांसह संख्याबळानुसार उर्वरीत दोन संचालक नेमावेत असे निर्देश दिले होते.
विशेष हेतू कंपनी स्थापन्यासाठी केंद्राच्या निर्देशानुसार आवश्यक असलेल्या पाच लाख रूपयांच्या भाग भांडवलास मान्यता देण्यात आली होती. तसेच एखादा प्रकल्प राबवितांना राज्य शासन आणि महापालिकांचे भाग भांडवल समसमान 50 टक्के इतके राहणार होते. तसेच एखाद्या प्रकल्पासाठी कर्ज घेतल्यास त्याची संपूर्ण जबाबदारी संबधित महापालिकांची राहणार असून 50 कोटींपेक्षा जास्त रक्कमेचा प्रकल्प राबवायचा झाल्यास त्यास केंद्र शासनाच्या उच्चाधिकार समितीची परवानगी बंधनकारक केले होते.
या आठ शहरांसाठी नगरविकास विभागाने आठ वरिष्ठ अधिका:यांना मार्गदर्शक म्हणून नेमले होते. तसेच त्या त्या शहरांचे पोलीस आयुक्त आणि स्थानिक जिल्हधि:यांचा समावेश असलेली उपसमिती त्यांना मदत करणार असल्याचे सांगितले होते. या आदेशांचे काय, याबाबत अद्याप राज्याच्या नगरविकास विभागाने स्पष्टीकरण दिलेले नाही.