Maharashtra Politics: गेल्या अनेक महिन्यांपासून शिवसेना पक्षनाव आणि पक्षचिन्हावरून सुरू असलेल्या संघर्षात केंद्रीय निवडणूक आयोगाने शिंदे गटाच्या बाजूने निर्णय दिला. यानंतर ठाकरे गटाला प्रचंड मोठा धक्का बसल्याचे सांगितले जात आहे. यानंतर पक्षाच्या आणि विधिमंडळ कामकाजाच्या संदर्भात अनेक गोष्टींवर अद्याप स्पष्टता नसल्याचे म्हटले जात आहे. विधीमंडळात शिंदे गटाचा व्हिप लागू होणार की नाही? त्याचसोबत पक्षाच्या फंडाचा अधिकार नेमका कोणाचा? हे सगळे प्रश्न अनुत्तरीत आहेत. हेच प्रश्न दोन गटासाठी मोठ्या प्रमाणावर वादग्रस्त ठरण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
निवडणूक आयोगाने याबाबतचा निर्णय दिला असला तरी पक्षपातळीवर अनेक प्रश्नांची उत्तरे अजूनही अनुत्तरीत आहे. त्यावरुनच आता पुन्हा एकदा दोन्ही गटातील संघर्ष पाहायला मिळण्याची शक्यता आहे. यात सर्वात महत्वाचं म्हणजे शिंदे गटाचा व्हीप आता ठाकरे गटाला लागू होणार का? ठाकरे गटाचे आमदार तो मानणार का? असे अनेक प्रश्न अद्याप अनुत्तरीत असल्याचे सांगितले जात आहे.
प्रत्येकाला आपला वेगळा गट करून राहण्याचा अधिकार आहे
निवडणूक आयोगाने निर्णय दिला असला तरी न्यायालयीन लढाई अजून सुरूच आहे. त्यामुळे शिंदे गटाचा व्हिप आम्हाला लागू होऊ शकत नाही, आम्ही तो स्वीकारणार नाही अशी भूमिका ठाकरे गटाच्या आमदारांनी घेतल्याची माहिती ठाकरे गटाचे आमदार सचिन आहिर यांनी दिली आहे. तसेच या सर्व प्रकरणात ठाकरे गटाच्या उर्वरित १५ आमदारांना शिंदेंच्या पक्षाचा व्हिप लागू होईल, असे दिसत नाही. कारण प्रत्येकाला आपला वेगळा गट करून राहण्याचा अधिकार आहे, अशी माहिती विधिमंडळाचे माजी प्रधान अनंत कळसे यांनी दिली.
पक्षासाठी आलेल्या देणग्या, जमा झालेला फंड याचे नेमके करायच काय?
अनेक मुद्यांवर अजून कुठेही स्पष्टता नाही. सर्वोच्च न्यायालयामध्ये हे प्रकरण सुरू आहे. त्यामुळे हा वाद राहीलच. सोबतच शिवसेना पक्षासाठी आलेल्या देणग्या आणि जमा झालेला फंड याचे नेमके करायच काय? हाही प्रश्न तेवढाच वादग्रस्त ठरणार आहे, असे सांगितले जात आहे. येत्या काही महिन्यात राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होतील. त्यामुळे निधी मोठ्या प्रमाणावर खर्च करावा लागणार आहे. यावरूनच पुन्हा दोन्ही गटात वाद पेटण्याची शक्यता असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे.
सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा महाराष्ट्रातील अव्वल मराठी वेबसाईट "लोकमत डॉट कॉम"