पश्चिम घाट विकास कार्यक्रम गुंडाळला

राज्य शासनाचा निर्णय : निधी देताना केंद्र सरकारचा हात आखडता; जैवविविधता संरक्षणाकडे दुर्लक्ष

विश्वास पाटील --कोल्हापूर -डोंगराळ प्रदेशाच्या विकासास चालना देण्यासाठी राष्ट्रीय विकास मंडळाच्या शिफारशीनुसार सुरू करण्यात आलेला पश्चिम घाट विकासाचा कार्यक्रमच गुंडाळण्याचा निर्णय राज्य शासनाने शुक्रवारी घेतला. तसा आदेशही नियोजन विभागाने काढला आहे. केंद्र सरकारच्या निती आयोगाने या कामासाठी निधी देण्याचे बंद करणार असल्याचे सांगितल्याने राज्य शासनानेही या कामातून अंग काढून घेतले. या निर्णयामुळे पश्चिम घाटाच्या जैवविविधता संरक्षणाकडे दुर्लक्ष होईल, अशी भीती पर्यावरण अभ्यासकांतून व्यक्त झाली. हा निर्णय निसर्ग संवर्धनाच्या मुळावर येणारा आहे.डोंगराळ भागाच्या विकासासाठी १९७४-७५ पासून महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिळनाडू, केरळ व गोवा राज्यांत हा कार्यक्रम सुरू केला होता. त्यामध्ये महाराष्ट्रातील ७०.२ टक्के क्षेत्रफळाचा समावेश होता. यात किमान २० टक्के क्षेत्र हे ६०० मीटर किंवा त्यापेक्षा जास्त उंचीवर आहे अशा भागाचा पश्चिम घाट क्षेत्रात समावेश केला होता. त्यानुसार या कार्यक्रमात १२ जिल्ह्यांतील ६३ तालुक्यांचा समावेश झाला होता. या विकास योजनेस वर्षभरात ४३८ कोटी निधी मंजूर झाला होता. त्यातील केंद्र सरकारचा हिस्सा ३९४ कोटी, तर राज्याचा हिस्सा अवघा ४३ कोटींचा होता. निती आयोगाच्या सह. सल्लागारांनी २३ मार्च २०१५ पत्रानुसार राज्यांना देण्यात येणाऱ्या सहाय्यामध्ये बदल केल्याचे कळविले आहे. त्यानुसार ही केंद्र पुरस्कृत (केंद्र ९० टक्के व राज्य शासन १० टक्के) विकास योजना २०१५-१६ पासून केंद्र सहायातून वगळल्याचे कळविले आहे. ही योजना चौदाव्या वित्त आयोगाने शिफारस केल्यास पुन्हा सुरू होईल अथवा राज्य शासनाने स्वखर्चातून सुरू ठेवावी, असे कळविले होते. या कार्यक्रमांतर्गत सुरू असलेले १६ पाणलोट विकास कार्यक्रम जलसंधारण विभागाच्या कार्यक्रमातून पूर्ण करण्यासाठी जलसंधारण विभागाकडे हस्तांतरित केले आहेत.पश्चिम घाट हा जैवविविधतेच्या बाबतीत महत्त्वाचा पट्टा आहे; परंतु त्याचे पर्यावरणीय महत्त्व स्थानिक लोकांना नव्हते. त्यामुळे त्यांचाही विकास व्हावा आणि जैवविविधतेचेही संवर्धन व्हावे यासाठीच हा कार्यक्रम सुरू करण्यात आला होता; परंतु शासनाने तो बंद करण्याचा निर्णय घेतल्याने या मूलभूत कामांवर त्याचा गंभीर परिणाम होण्याचा धोका आहे. याप्रकरणी माधव गाडगीळ समिती व नंतर डॉ. कस्तुरीरंगन समितीने दिलेला अहवाल तसाच पडून आहे. इको सेन्सिटिव्ह झोनबाबतही शासनाने कोणताच निर्णय घेतला नाही. सरकारला निसर्ग संवर्धनापेक्षा पैसे मिळवून देणाऱ्या प्रकल्पांमध्ये जास्त रस असतो. त्यामुळे अशा प्रकल्पांचे महत्त्व त्यांना वाटत नाही.- डॉ. मधुकर बाचुळकर, वनस्पती शास्त्रज्ञ व पर्यावरण अभ्यासकपश्चिमघाटात या परिसराचा समावेशगुजरातपासून ते कन्याकुमारीपर्यंतचा प्रदेश हा ‘पश्चिम घाट’ म्हणून ओळखला जातो. महाराष्ट्रात त्यास ‘सह्याद्रीचा घाट’ही असेही म्हटले जाते. तो नंदूरबार जिल्ह्याापासून सुरू होतो व इकडे गोव्यापर्यंत जातो. ठाणे, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पुणे, सांगली, सातारा, कोल्हापूर, नंदूरबार, धुळे, अहमदनगर व नाशिक या बारा जिल्ह्यांचा समावेश त्यामध्ये होतो.