विहिरींच्या चौकशीचे आदेश

सिंचन विहीर योजनेची वस्तुस्थिती मंगळवारी ‘लोकमत’मध्ये प्रसिद्ध होताच प्रशासकीय यंत्रणा खडबडून कामाला लागली.

लोकमत चमू,

औरंगाबाद-महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या सिंचन विहीर योजनेची वस्तुस्थिती मंगळवारी ‘लोकमत’मध्ये प्रसिद्ध होताच प्रशासकीय यंत्रणा खडबडून कामाला लागली. मंत्रालयातून चौकशीचे आदेश धडकताच बीड, उस्मानाबाद, लातूर आणि परभणी जिल्हा प्रशासन कामाला लागले आहे.
गेल्या दीड वर्षात ४० हजार विहिरी पूर्ण केल्याचा दावा शासनाने केला होता. या अनुषंगाने ‘लोकमत’ने बीड, उस्मानाबाद, लातूर आणि परभणी या चार जिल्ह्यांत प्रातिनिधिक पाहणी केली असता वस्तुस्थिती वेगळीच असल्याचे समोर आले. अनेक ठिकाणी बोगस विहिरींना मंजुरीचे प्रकार समोर आले. लाभार्थ्यांनी कर्ज काढून विहिरींची कामे पूर्ण केलेली असताना त्यांना अनुदान मिळाले नाही. 
>जिल्हाधिकाऱ्यांचा खुलासा
याप्रकरणी मंत्रालयातून विभागीय आयुक्तांकडे विचारणा करण्यात आली आहे. विभागीय आयुक्त उमाकांत दांगट यांनी परभणीचे जिल्हाधिकारी राहुल महिवाल व प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिवाजी कपाळे यांना खुलाशाचे आदेश दिले. नागपूर येथील रोहयो विभागाच्या आयुक्तांनी जिल्हाधिकारी व जि.प. मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना पत्र पाठवून खुलासा मागविला. परभणी जिल्हा परिषदेने खुलासा पाठवला असून त्यामध्ये पुन्हा आकडेमोड करण्यात आली आहे. तर एका दिवसात ६६ नवीन विहिरींना मंजुरी दिल्याचा प्रकारही समोर आला आहे.