भार दप्तराचा

राज्य शासनाने २१ जुलै २०१५ रोजी निर्णय घेत दप्तराचे आदर्श वजन ठरवून दिलेले आहे. या निर्णयात शासनाने शाळेसोबतच पालकांनाही काही सूचना

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : राज्य शासनाने २१ जुलै २०१५ रोजी निर्णय घेत दप्तराचे आदर्श वजन ठरवून दिलेले आहे. या निर्णयात शासनाने शाळेसोबतच पालकांनाही काही सूचना दिल्या होत्या. मात्र, त्याकडे साफ दुर्लक्ष करत विद्यार्थ्यांच्या पाठीवरील दप्तराचे ओझे दिवसागणिक वाढतच आहे. मुंबईतील बहुतेक मराठी आणि इंग्रजी माध्यमातील शाळांमध्ये शासन निर्णयाला वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या जात आहेत.
अपवादात्मक काही शाळांनी शासन निर्णयाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन दप्तर शाळेतच ठेवण्याचा उपक्रम सुरू केला आहे. तर काही शाळांनी आधुनिक तंत्रज्ञानाची मदत घेत विद्यार्थ्यांना टॅब आणि ई-क्लासेसच्या मदतीने दप्तराच्या ओझ्यातून मुक्त केले आहे. मुलांचे सरासरी वजन ठरवत त्यांच्या पाठीवरील दप्तराचे वजन शासनाने ठरवले होते. त्यासाठी दप्तरामधील साहित्य आणि खाऊचा डबा यांचे वजन किती असावे, याचा तक्ताही शासनाने जाहीर केला होता. मात्र, त्याकडे कानाडोळा करत शाळा प्रशासनांकडून पालकांवर साहित्य खरेदीची सक्ती केली जात आहे. त्यामुळे साहजिकच दप्तराचे ओझे वाढत आहे.

न्यायालयाच्या आदेशानंतर आली जाग...
दप्तराच्या वाढत्या भारामुळे मुलांच्या शारीरिक वाढीवर अनिष्ट परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे याबाबत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यानंतर राज्य शासनातर्फे तत्कालीन प्राथमिक शिक्षण संचालकांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली. त्यावर इयत्ता पहिलीपासून आठवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांच्या पाठीवर किती किलो वजनाचे दप्तर असावे, याबाबतचा अहवाल समितीने सादर केला होता.
तसेच पालकांनी, शाळेने कोणती काळजी घ्यावी याबाबत उपाययोजनाही सुचवण्यात आल्या होत्या. त्यानुसार शिक्षण विभागातर्फे २१ जुलै २०१५ रोजी अध्यादेश काढण्यात आला होता. राज्य मंडळाच्या शाळांकडून या नियमावलीच्या पालनाबाबत सकारात्मक पाऊल उचलले जाऊ शकते. मात्र, सीबीएसई, आयसीएसई बोर्डाच्या बहुतेक सर्व शाळांकडून या निर्णयाला सध्या केराची टोपलीच दाखविली जात असल्याचे चित्र पाहायला मिळते.