गावपातळीवर हवामानाचा अंदाज हवा
By Admin | Updated: May 22, 2016 00:27 IST2016-05-22T00:27:27+5:302016-05-22T00:27:27+5:30
भारत हा कृषिप्रधान देश आहे. आपली बहुतांश शेती ही नैर्ऋत्य मोसमी पावसावर (मॉन्सून) अवलंबून आहे. आपल्याकडे ४ महिने पाऊस पडतो; पण देशाच्या प्रत्येक भागात पावसाचे प्रमाण कमी-अधिक आहे

गावपातळीवर हवामानाचा अंदाज हवा
भारत हा कृषिप्रधान देश आहे. आपली बहुतांश शेती ही नैर्ऋत्य मोसमी पावसावर (मॉन्सून) अवलंबून आहे. आपल्याकडे ४ महिने पाऊस पडतो; पण देशाच्या प्रत्येक भागात पावसाचे प्रमाण कमी-अधिक आहे. त्यामुळे सगळीकडे सारखी पिके घेऊन चालणार नाही. प्रत्येक तालुका, गावपातळीवर पावसाचे प्रमाण किती, तो किती पडतो, याचा सखोल अभ्यास करून त्यानुसार पीक पद्धतीचा अवलंब करणे गरजेचे आहे. थोडक्यात, हवामानावर आधारित कृषिव्यवस्था निर्माण करणे गरजेचे आहे. यासाठी आता केवळ भारतीय हवामानशास्त्र विभागावर (आयएमडी) अवलंबून राहणे योग्य नाही. यासाठी प्रत्येक राज्याने स्वत:चे हवामानशास्त्र विभाग उभे करणे, ही काळाची गरज झाली आहे. या विभागामध्ये हवामानतज्ज्ञ घेऊन त्यांच्याकडून तालुका पातळीवर, गावपातळीवर हवामानाचा, पावसाचा अभ्यास करून, त्यानुसार पीक पद्धती बदलण्याचा प्रयत्न राज्य शासनाने केला पाहिजे, असे मत राहुरी कृषी विद्यापीठाच्या हवामानशास्त्र विभागाचे माजी प्रमुख व ज्येष्ठ हवामानतज्ज्ञ डॉ. रामचंद्र साबळे यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना व्यक्त केले. गेल्या दोन वर्षांपासून महाराष्ट्रासह देशात दुष्काळ पडला आहे. दुष्काळाची दाहकता वाढल्याने अनेक गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत. अशातच यंदाचा मॉन्सून आशादायी म्हणजेच चांगला पाऊस पडणारा असल्याचे भाकीत आयएमडीने वर्तविले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांसह नागरिकांना आशेचा किरण दिसू लागला आहे. यंदाचा मॉन्सून कसा आहे आणि एकूणच हवामानाबाबतची माहिती डॉ. साबळे यांनी या वेळी दिली. ते म्हणाले, हवामानबदलावर मागील काही वर्षांत मोठ्या प्रमाणात बदल होत असून, जगभरात आणि विशेषत: भारतात त्याचा मोठा परिणाम होताना दिसत आहे. भारत हा शेतीप्रधान देश असल्याने हवामानावर आधारित कृषिव्यवस्था निर्माण करणे आवश्यक आहे. यासाठी राज्य शासनाची विशिष्ट यंत्रणा असणे गरजेचे असून, त्या दृष्टीने आपल्याकडे कोणतेही काम होताना दिसत नसल्याची खंतही त्यांनी व्यक्त केली.
> गेल्या दोन वर्षांपासून देशात पावसाचे प्रमाण कमी राहिले आहे. यासाठी वाऱ्याची एक स्थिती ‘एल निनो’ यासाठी कारणीभूत ठरली; पण या वर्षी ही स्थिती अत्यंत अशक्त आहे. त्यामुळे यंदाचा मॉन्सूनचा पाऊस चांगला असणार आहे. त्याचा परिणाम जून-जुलैमध्ये कमी होईल, तर आॅगस्ट-सप्टेंबरमध्ये हा परिणाम होणारच नाही. त्यामुळे पाऊस जास्त येणार, असे सांगत डॉ. साबळे म्हणाले की, यंदाच्या पावसामुळे धरणे भरतील. त्यामुळे पाणी पुढे कमी पडणार नाही. या वर्षी २७ हजार गावे दुष्काळी आहेत, अशा परिस्थितीत इंटिग्रेटेड फार्मिंग गरजेचे आहे. इंटिग्रेटेड फार्मिंग म्हणजे दुष्काळी भागात कमी पाण्यावर येणारी पिके घेण्याकडे शेतकऱ्यांनी वळले पाहिजे. फळझाडे, फुलशेती, फळभाज्या यांची पिके घ्यायला हवीत. शेवगा, बोरं, लोणच्याची आंबट लाल करवंदं, द्राक्षे, जपानचा आंबा यांची लागवड आपल्या शेतकऱ्यांनी करायला हवी. यासाठी परदेशातून ही पिके आणून त्याची लागवड करावी लागेल. शेतकऱ्यांना बळ देण्याची आवश्यकता आहे. त्यांचे उत्पादन वाढविण्यासाठी प्रयत्न व्हायला हवेत.
केवळ पाऊस कधी आणि किती पडणार, याचा अंदाज देऊन आता भागणार नाही. कारण, पाऊस येतो; पण त्यामध्ये मोठा खंड पडला की, पिके करपून जातात. त्यामुळे पाऊस कधी पडणार, कधी उघडणार, याचाही अंदाज द्यायला हवा. त्याचा शेतीसाठी उत्तम पद्धतीने उपयोग होईल. वेळच्या वेळी ही परिस्थिती हाताळली नाही, तर या वर्षीसारखी परिस्थिती निर्माण होणार नाही. तसेच, शेतकऱ्यांना त्यांचा आत्मविश्वास मिळवून देणे गरजेचे आहे. कोंडीत सापडलेल्याला कोण मदत करणार, हे लक्षात घेऊन त्यानुसार महाराष्ट्राला हवामानावर आधारित पीकपरिस्थितीची गरज आहे, असे त्यांनी सांगितले.
डॉ. साबळे म्हणाले की, बारकाईने नियोजन केल्यास पुढील ताण कमी होतात. त्यामुळे दुष्काळी भाग निश्चित करून त्यानुसार काम केल्यास शासन व शेतकरी यांना याचा मोठा फायदा होईल. सध्या हा दुष्काळी पट्टा वाढत असल्याने त्या दृष्टीने काम होण्याची आवश्यकता आहे. तसेच, पिण्याचे पाणी जनावरांचे चारा-पाणी इ.चे प्रश्न लवकरात लवकर सुटतील. हवामान अंदाजाबाबत आपल्याकडे आणखी सुधारणा होणे गरजेचे आहे. परदेशी अंदाज जास्त अचूक येतात; मात्र आपले अनेकदा चुकतात. त्याचा योग्य तो विचार होणे गरजेचे आहे. या क्षेत्रात तळमळीने काम करणारी काही ठरावीक माणसे असणे आवश्यक आहे. राज्याचे ९ हवामान विभाग असून, ते १९६५मध्ये निर्माण केले होते. आता ते पुन्हा नव्याने तयार करण्याची आवश्यकता आहे; मात्र हे काम नेमके कोणी करायचे, हा मूळ प्रश्न आहे. त्यासाठी एक वेगळी टीम तयार करून राज्याच्या हवामानाचा अंदाज घेणे गरजेचे असल्याचेही ते म्हणाले.
डॉ. साबळे म्हणाले की, यंदा फेब्रुवारीपासूनच तापमानवाढ लक्षात आल्याने या वर्षीचा मॉन्सून चांगला असणार, हे तेव्हाच कळले होते. आताची स्थिती वाईट असली, तरी शेतकऱ्यांसाठी ही आशादायक स्थिती आहे, हे सांगण्यास मी ‘लोकमत’च्या माध्यमातून सुरुवात केली. राज्यभरातून या बातमीला अतिशय उत्तम प्रतिसाद आला. विदर्भ-मराठवाड्यातून यासाठी अनेक फोन आले आणि शेतकऱ्यांमध्ये आशावाद निर्माण झाला.
हवेचा दाब कमी होतो, त्या वेळी मॉन्सून चांगला असतो. सुरुवातीपासून हे सांगण्यास मी सुरुवात केली आहे. मॉन्सून उशिरा होणार, अशीही बातमी मागच्या काही काळात आली; मात्र खूप उशीर होईल, असे नाही. मॉन्सूनची स्थिती या वर्षी उत्तम आहे. २०१३मध्ये ज्याप्रमाणे मोठ्या प्रमाणात पाऊस आला, त्याचप्रमाणे यंदा पाऊस होणार आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
मॉडेल डेव्हलपमेंट आणि फोरकास्टिंगसाठी सातत्याने त्यात विकास होण्याची आवश्यकता आहे, असे सांगत डॉ. साबळे म्हणाले, त्यासाठी दीर्घ काळाचा अभ्यास आणि अनुभव गरजेचा असतो. यासाठी महाराष्ट्र शासनाची वेगळी यंत्रणा असणे गरजेचे आहे. केंद्र सरकारवर किती वर्षे अवलंबून राहणार, हाही प्रश्न आहेच. प्रत्येक राज्याची अशा प्रकारची स्वतंत्र यंत्रणा असणे गरजेचे आहे.
पूर्वी हवामानाचे अंदाज देण्याचे प्रमाण मर्यादित होते; मात्र हवामान बदलाचा मॉन्सूनवर मोठा परिणाम झाल्याचे लक्षात आल्याने त्या विषयात काम सुरू झाले. जगभरातील अतिवृष्टी आणि महापूर या घटनांमुळे मोठ्या प्रमाणात मॉन्सूनवर चर्चा चालू झाली. भारतातील सगळी शेती ही मॉन्सूनवर आधारित असणारी शेती आहे. पाऊस झाल्याशिवाय शेती होऊच शकत नाही. सध्या महाराष्ट्राचा सरासरी पाऊस १ हजार ८ मिलिमीटर असून, ही सरासरी भारताच्या सरासरीपेक्षा जास्त आहे.
> पुण्यातील पावसाची सरासरी पाहताना पुण्याचे वार्षिक पर्जन्यमान ७१५ मिलिमीटर, तर जून ते सप्टेंबर ५६५ मिलिमीटर पाऊस केवळ मॉन्सूनमध्ये होत असल्याचे दिसते.
एकूण ५५ वेधशाळांतून डेटा घेण्यास सुरुवात केली. त्यातील केवळ १५ वेधशाळांमध्ये ५ ते ६ पॅरामीटर वापरले जात होते. वेळच्या वेळी योग्य तो डेटा मिळणे अत्यावश्यक असल्याचे तेव्हा लक्षात आले; तसेच विविध प्रकारांचा डेटा घेऊन त्यावर काम करीत असताना, त्या डेटाची विश्वासार्हता किती, हे तपासून पाहणे गरजेचे असल्याचे लक्षात आले.
ज्याठिकाणी जास्त पाणी आहे, तिथून ते कमी पाणी असणाऱ्या भागात कशापद्धतीने नेता येईल, हे पाहणे गरजेचे असल्याचेही ते म्हणाले. तालुक्याचा विभागवार अभ्यास अद्यापही झालेला नाही, तो व्हायला हवा. प्रत्येक रेव्हन्यू सर्कलला अभ्यास करून त्यानुसार नियोजन करणे गरजेचे आहे.