जिवंतपणी आम्ही सोसतोय मरणयातना

By Admin | Updated: July 4, 2016 02:47 IST2016-07-04T02:47:24+5:302016-07-04T02:47:24+5:30

इमारतीमधील स्लॅबचा भाग पडण्याच्या घटना वारंवार घडतात. यामध्ये अनेक रहिवासी जखमी झाले आहेत.

We live asleep while we are sleeping | जिवंतपणी आम्ही सोसतोय मरणयातना

जिवंतपणी आम्ही सोसतोय मरणयातना

नामदेव मोरे, सूर्यकांत वाघमारे,

नवी मुंबई- इमारतीमधील स्लॅबचा भाग पडण्याच्या घटना वारंवार घडतात. यामध्ये अनेक रहिवासी जखमी झाले आहेत. पूर्ण इमारत सुद्धा कोणत्याही क्षणी कोसळू शकते. जीव मुठीत घेवून आम्ही धोकादायक इमारतींमध्ये वास्तव्य करत आहोत. पुनर्बांधणीच्या प्रतीक्षेमध्ये आतापर्यंत ५० पेक्षा जास्त नागरिकांचा मृत्यू झाला आहे. आता इमारत कोसळून मरण्यापूर्वी पुनर्बांधणीला परवानगी द्या, असे आवाहन वाशीमधील धोकादायक इमारतींमध्ये राहणाऱ्या रहिवाशांनी केले आहे.
वाशीमधील धोकादायक इमारतींमध्ये राहणारे नागरिक जिवंतपणे मरणयातना सोसत आहेत. ‘लोकमत’च्या टीमने या रहिवाशांशी संवाद साधून त्यांच्या व्यथा जाणून घेतल्या. २० ते ३० वर्षे गळक्या घरामध्ये जीव मुठीत घेवून राहावे लागत आहे. कोणत्याही क्षणी इमारत कोसळेल व घराबरोबर पूर्ण कुटुंबाचा श्वास थांबेल याची भीती २४ तास सोबत घेवूनच जीवन जगावे लागत आहे. पावसाळा आला की भीती दुप्पट होते. या परिसरातील ३०० पेक्षा जास्त इमारतींमध्ये नियमितपणे कुठे ना कुठे स्लॅबचा काही भाग कोसळतो. कधी कोणी जखमी होतो तर काही सुदैवाने वाचतात. रात्री झोपताना छताच्या पडलेल्या भागाच्या आतमधील गंजलेले लोखंड स्पष्ट दिसते. कोणत्याहीक्षणी पूर्ण छत उरावर पडणार व कदाचित झोपण्यासाठी मिटलेले डोळे पुन्हा उघडणारच नाहीत असे प्रत्येकाला वाटत आहे. रोज सकाळी उठले की पुनर्जन्म झाल्याचा भास होत आहे. घर घेतल्यापासून गळतीची समस्या थांबविण्यासाठीचा संघर्ष सुरू झालाच नाही. इमारतींची गळती वाढतच गेली. सुरवातीला घरांची दुरस्ती करण्यासाठी धडपडणारे नागरिक नंतर पुनर्बांधणीसाठी पाठपुरावा करू लागले आहेत. परंतु त्यांना आश्वासनाशिवाय दुसरे काहीही मिळाले नाही.
आयआयटीसारख्या नामांकित संस्थेने १९९७ मध्ये या इमारती राहण्यायोग्य नसल्याचा अहवाल दिला. परंतु पालिकेने तो अहवालच लपवून ठेवला. सर्वाधिक धोकादायक ठरलेल्या इमारती प्रत्यक्षात धोकादायक घोषितच केल्या नाहीत. आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या हा प्रकार निदर्शनास येताच त्यांनी १९ वर्षांपासून प्रलंबित असलेला प्रश्न मार्गी लावला. इमारती धोकादायक घोषित केलेल्या पुनर्विकासाच्या रखडलेल्या प्रस्तावांना गती देण्यास सुरवात केली
आहे.
धोकादायक असणाऱ्या इमारती प्रत्यक्षात धोकादायक घोषित करण्यासाठी दोन दशके संघर्ष करावा लागला. पुनर्बांधणीचा पाठपुरावा करत असताना जवळपास ५० जणांना जीव गमवावा लागला आहे.
मुंबईतून मोठ्या अपेक्षेने नवी मुंबईत घर घेतलेले अनेक जण मृत्यूशय्येवर आहेत. आमच्या जिवंतपणी तरी पुनर्बांधणी होवू द्या. आम्ही अपघाताच्या सावटामध्ये आयुष्य काढले, आता भावी पिढीला तरी चांगले घर राहायला मिळावे अशी अपेक्षा करू लागले आहेत. राजकारण बाजूला ठेवावे. अधिकाऱ्यांनीही वेळेत परवानग्या द्याव्या. इमारती कोसळल्यानंतर व रहिवाशांचा जीव गेल्यानंतर पुनर्विकास कशाचा व कोणाचा करणार, असा प्रश्न रहिवासी उपस्थित करत आहेत.
>मुंढे साहेब न्याय देतील
धोकादायक इमारतींमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांना आयुक्त तुकाराम मुंढे आपल्याला न्याय देतील, असा विश्वास वाटू लागला आहे. १९९७ मध्ये आयआयटीने वाशीतील इमारती राहण्यायोग्य नसल्याचा अहवाल दिला होता. परंतु पालिकेने इमारती धोकादायक घोषित केल्या नाहीत. मुंढे यांनी आयुक्तपदाचा पदभार स्वीकारताच तत्काळ इमारती धोकादायक घोषित केल्या. आयडेंटीफिकेशन कमिटीकडे प्रलंबित ८ प्रकल्पांंना तत्काळ मंजुरी दिली. दोन महत्त्वाचे निर्णय झाले असून आता बांधकाम परवानगी द्यावी, असे मत रहिवाशांनी व्यक्त केले.
अश्रू अनावर झाले... एकता अपार्टमेंटमध्ये राहणाऱ्या रोहिणी सावंत यांच्या पतीचे वीस वर्षांपूर्वी निधन झाले. मुलगी व वृद्ध सासूबार्इंचा उदरनिर्वाह करण्यासाठी त्यांनी धुणी-भांडी घासण्याची कामे सुरू केली. सासूबार्इंचे वयही ८५ पेक्षा जास्त झाले आहे. घराची स्थिती दयनीय झाली आहे. इमारतीच्या स्लॅबच्या गंजलेल्या सळई दिसत आहेत. पतीचे निधन झाले, आता पुनर्वसनाची वाट पहात आमचाही जीव जाण्याची वेळ आली असल्याचे सांगताना त्यांना अश्रू अनावर झाले होते.
>मृत्यूशी खेळणारे समाजसेवक कसे?
नवी मुंबईमध्ये बेलापूर ते दिघापर्यंत ५० हजारपेक्षा जास्त अनधिकृत झोपड्या उभ्या राहिल्या व त्यांना संरक्षणही मिळाले.
दिघामध्ये अनधिकृत इमारती बांधल्या त्याही नियमित करण्यासाठी सर्व धडपडत आहेत. कोपरखैरणे, नेरूळ व इतर ठिकाणी बैठ्या चाळीच्या जागांवर ३ ते ५ मजली बांधकाम झाले तरीही सर्व गप्प आहेत.
परंतु आम्ही कोणतेही अतिक्रमण केले नाही. धोकादायक झालेल्या इमारतींचा पुनर्विकास करण्याची मागणी करत असताना काही माहिती अधिकार कार्यकर्ते व स्वत:ला समाजसेवक म्हणवून घेणारे अडथळा आणत आहेत.
आमच्या मृत्यूशी खेळ करणारे समाजसेवक कसे, असा प्रश्न रहिवाशांनी उपस्थित केला असून इमारत कोसळल्यास शासकीय यंत्रणा व या समाजसेवकांना जबाबदार धरण्यात यावे.
५० जणांचे बळी धोकादायक इमारतींच्या पुनर्बांधणीचा पाठपुरावा करत असताना जवळपास ५० जणांना जीव गमवावा लागला आहे. मुंबईतून मोठ्या अपेक्षेने नवी मुंबईत घर घेतलेले अनेक जण मृत्यूशय्येवर असून कोणत्याही क्षणी दुर्घटना घडू शकते.
>सिडकोने निकृष्ट बांधकाम केले असल्यामुळे इमारती धोकादायक झाल्या आहेत. दोन दशकांपासून पुनर्बांधणीसाठी पाठपुरावा करत आहोत. शासनाने अडीच एफएसआय मंजूर करून दीड वर्ष झाले. पुनर्बांधणीची वाट पाहण्यात एक पिढी गेली. सिडको व पालिकेने लवकरात बांधकाम परवानगी देवून मृत्यूच्या सावटातून सुटका करावी.
- अ‍ॅड. भास्कर पवार,
अध्यक्ष : कैलास अपार्टमेंट

आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी वीस वर्षे रखडलेला प्रश्न २० दिवसांत सोडविला. इमारती धोकादायक घोषित केल्या. पुनर्वसनाच्या प्रकल्पांना आयडेंटीफिकेशन कमिटीची परवानगी मिळाली. आता सर्वांनी राजकारण व मतभेद विसरून पुनर्विकासाचा प्रश्न मार्गी लावावा. मुंढे साहेबांकडून आमच्या अपेक्षा वाढल्या असून त्यांनी आम्हाला पूर्ण न्याय द्यावा.
- प्रकाश सावंत, कैलास अपार्टमेंट

चार दिवसांपूर्वीच घरामध्ये स्लॅब कोसळला. सुदैवाने ही घटना रात्रीच्या वेळी किचनमध्ये घडली, अन्यथा दिवसा मोठ्या दुर्घटनेला सामोरे जावे लागले असते. इथल्या रहिवाशांना अधिक वेळ मृत्यूच्या दाढेत ठेवणे योग्य नाही. रहिवाशांच्या मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्यावरही परिणाम होत आहे.
- हर्षदा दळवी, नक्षत्र अपार्टमेंट
>पुनर्बांधणीची प्रतीक्षा.. सिडकोकडून १९९७ मध्ये बांधण्यात आलेल्या घरांची सध्या दयनीय अवस्था झाली आहे. इमारतीचा स्लॅब कोसळणे, गळती, जलवाहिनीची दुरवस्था झाली असून नागरिकांनी याबाबत अनेकदा तक्रारी केल्या आहेत. इमारती धोकादायक असल्याचेही जाहीर करण्यात आले आहे. मात्र तरीही पुनर्बांधणीकडे दुर्लक्ष होत आहे. मोठी दुर्घटना घडल्यावरच महापालिकेला जाग येईल का, असा प्रश्न रहिवाशांकडून विचारण्यात येत आहे.

Web Title: We live asleep while we are sleeping

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.