नागपूर : गरिबांचे कल्याण करण्यासाठी कोणताच कायदा आडवा येणार नाही. त्यासाठी 10 वेळा कायदा तोडावा लागला तरी चालेल, तो तोडला पाहिजे असे महात्मा गांधींनी यांनी सांगितले होते. त्यामुळे लोकांच्या हितासाठी कायदा तोडण्याचा आमचा अधिकार आहे. आम्ही मंत्री आहोत, त्यामुळे कायदा तोडण्याचा अधिकार आहे, असे वक्तव्य केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी (Nitin Gadkari) यांनी केले आहे.
महाराष्ट्र युनिव्हर्सिटी ऑफ हेल्थ सायन्सच्या नागपूर शाखेकडून मल्टी डिस्प्लेनरी मल्टी मॉडेल रिझल्टच्या अंतर्गत आदिवासींच्या आरोग्याकरिता ब्लॉसम नावाच्या प्रकल्पाचे नितीन गडकरी यांच्या हस्ते उद्घाटन करण्यात आले. यावेळी सरकार अधिकाऱ्यांच्या मताने नाही तर आमच्या मताने चालेल. आम्ही जसे म्हणू त्याला अधिकाऱ्यांनी 'यस सर' म्हणत अंमलबजावणी केली पाहिजे, असे नितीन गडकरी म्हणाले.
1995 मध्ये राज्यात मनोहर जोशी मुख्यमंत्री असताना गडचिरोली आणि मेळघाट मध्ये 2 हजार आदिवासी बालकांचा कुपोषणामुळे मृत्यू झाल्याची महितींसमोर आली होती. त्यावेळी त्या भागात 450 गावांना रस्ते नव्हते आणि रस्ते बांधण्यासाठी वन विभागाचे कायदे अडसर ठरत होते. रस्ते नसल्याने विकास होत नव्हता. त्यावेळी मी माझ्या पद्धतीने ती समस्या सोडविली होती, असे नितीन गडकरी सांगितले.
गरिबांचे कल्याण करण्यासाठी कोणताच कायदा आडवा येणार नाही. त्यासाठी 10 वेळा कायदा तोडावा लागला तरी चालेल, तो तोडला पाहिजे असे महात्मा गांधींनी यांनी सांगितले होते. त्यामुळे लोकांच्या हितासाठी कायदा तोडण्याचा आमचा अधिकार आहे. आम्ही मंत्री आहोत, त्यामुळे कायदा तोडण्याचा अधिकार आहे. प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी हे लक्षात ठेवले पाहिजे की, तुम्ही म्हणाल तसे सरकार चालणार नाही. तर सरकार आम्ही म्हणू तसे चालेल. तुम्ही फक्त 'यस सर' म्हणायचे आणि आम्ही दिलेल्या आदेशांची अंमलबजावणी करायची, असे म्हणत नितीन गडकरी यांनी अधिकाऱ्यांना यावेळी सुनावले.