-सुनील चरपे नागपूर : राज्य सरकारने शेवटच्या दाण्यापर्यंत म्हणजेच शेतकऱ्यांकडे असलेल्या १४ लाख १३ हजार टन सोयाबीन एमएसपी दराने खरेदी करण्याची घोषणा केली होती. ६ फेब्रुवारीला या खरेदीची मुदत संपली. १५ ऑक्टोबर २०२४ ते ६ फेब्रुवारी २०२५ या काळात राज्य सरकारकडून नाफेड व एनसीसीएफच्या माध्यमातून ५ लाख ११ हजार ६५७ नोंदणीकृत शेतकऱ्यांकडून ११ लाख २१ हजार ३८५ टन सोयाबीनची खरेदी करण्यात आली आहे. असे असले तरी अद्यापही तब्बल २ लाख ६६ हजार १०० नोंदणीकृत शेतकऱ्यांकडील सोयाबीन खरेदी करण्यात आले नाही.
२०२४-२५ च्या हंगामात सोयाबीनचे दर एमएसपीपेक्षा किमान एक हजार रुपये कमी आहेत. शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान टाळण्यासाठी राज्य सरकारने नाफेड व एनसीसीएफच्या मदतीने राज्यात ५६२ खरेदी केंद्र सुरू केले. या केंद्रांवर एकूण ७ लाख ७७ हजार ७५७शेतकऱ्यांनी सोयाबीन विकण्यासाठी सरकारकडे नोंदणी केली. मात्र, अशातच खरेदीची मुदत संपल्याने शिल्लक राहिलेल्या सोयाबीनची खरेदी कधी होणार असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
खरेदीचा वेग संथच
सोयाबीन खरेदीचा वेग सुरुवातीपासून आजवर अतिशय संथ राहिला. त्यातच ३१ डिसेंबर २०२४ ला खरेदीची मुदत संपली. त्यापूर्वीच बारदाना नसल्याचे कारण सांगून खरेदी बंद करण्यात आली. खरेदीला ३१ जानेवारी आणि नंतर ६ फेब्रुवारी अशी दोनदा मुदतवाढ देण्यात आली. या काळात खरेदीचे उद्दिष्ट पूर्ण करणे गरजेचे असताना २.११ लाख टन सोयाबीन कमी खरेदी करण्यात आले. २ लाख ६६ हजार १०० शेतकऱ्यांकडील सोयाबीनचे मोजमाप शिल्लक असताना या खरेदीला मुदतवाढ मिळण्याची शक्यता खूपच कमी असल्याचे पणन मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले.