मुंबई : आपल्याला बेकायदेशीरपणे अटक केली आहे, असा आरोप करत सचिन वाझे यांनी विशेष एनआयए न्यायालयात अर्ज दाखल केला. ताे न्यायालयाने फेटाळला.
वाझे यांना अटक केल्यानंतर २४ तासांत न्यायालयात हजर केले नाही. प्रत्यक्षात त्यांना २४ तासांत न्यायालयात हजर करणे गरजेचे हाेते. तसेच त्यांना अटक करण्यापूर्वी सीआरपीसी ४५ (१) अंतर्गत सरकारकडून परवानगी घ्यायला हवी हाेती. मात्र ही परवानगीही घेण्यात आलेली नाही. एखाद्या सरकारी अधिकाऱ्याने त्याचे कर्तव्य पार पडताना काही केले तर त्याला अटक करण्यापूर्वी सरकारकडून परवानगी घ्यावी लागते, याकडे वाझे यांना अटक करताना दुर्लक्ष करण्यात आले असा युक्तिवाद वाझे यांच्या वकिलांनी न्यायालयात केला. विशेष सरकारी वकिलांनी यावर आक्षेप घेतला.
वाझे यांना शनिवारी रात्री ११. ५० वाजता अटक करण्यात आली आहे. त्यांना अटक करण्यात आल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी म्हणजेच रविवारी दुपारी २.४५ वाजता याप्रकरणी त्यांना न्यायालयात हजर करण्यात आले. वाझे यांना अटक करण्यासाठी सरकारची परवानगी घेणे आवश्यक नाही. कारण ते त्यावेळी कर्तव्यावर नव्हते, असा युक्तिवाद सरकारी वकिलांनी केला.
त्यावर न्या. पी. आर. सित्रे यांनी वझे यांचा अर्ज फेटाळताना म्हटले की, ते पोलीस अधिकारी आहेत. त्यामुळे त्यांना त्यांच्या अधिकारांची जाणीव आहे.
या प्रकरणातील स्टेशन डायरीवरून असे स्पष्ट होते की, अटकेबाबतची माहिती आरोपीला आणि संबंधित पोलीस ठाण्याला देण्यात आली होती. याचाच अर्थ त्यांना अटकेचे कारण देण्यात आले होते. तसेच ते त्यावेळी त्यांचे कर्तव्य बजावत होते की नाही, हे खटल्यादरम्यान तपासण्यात येईल, असे न्यायालयाने म्हटले.