मद्यनिर्मिती उद्योगाची ५० टक्के पाणीकपात करा

राज्यभरात पिण्याच्या पाण्याची टंचाई आहे. दिवसेंदिवस परिस्थिती अत्यंत बिकट होत चालली आहे. या पार्श्वभूमीवर मानवतावादी दृष्टिकोन ठेवून मद्यनिर्मिती करणाऱ्या कारखान्यांच्या पाणीपुरवठ्यात

औरंगाबाद : राज्यभरात पिण्याच्या पाण्याची टंचाई आहे. दिवसेंदिवस परिस्थिती अत्यंत बिकट होत चालली आहे. या पार्श्वभूमीवर मानवतावादी दृष्टिकोन ठेवून मद्यनिर्मिती करणाऱ्या कारखान्यांच्या पाणीपुरवठ्यात १० मेपर्यंत किमान ५० टक्के कपात करावी, असे आदेश उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने शुक्रवारी जिल्हा प्रशासनाला दिले. तथापि, पाणीकपातीचा निर्णय घेण्यापूर्वी या उद्योगांना विश्वासात घेण्याची सूचनाही न्यायालयाने केली.
कोपरगाव येथील संजय भास्करराव काळे यांनी अ‍ॅड. सतीश बी. तळेकर यांच्यामार्फत दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर शुक्रवारी खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. सरकारी वकील अमरजितसिंह गिरासे यांनी शासनातर्फे शपथपत्र सादर केले. मद्यनिर्मिती कारखान्यांनी पुढील ४० दिवसांत टप्प्याटप्प्याने १५ टक्के म्हणजे एकूण ४५ टक्के कपात करण्याची तयारी दर्शविली असल्याचे खंडपीठास सांगितले. मात्र दररोज पाण्याविना माणसे आणि पशुपक्षी यांचा मृत्यू होत आहे. शासनाने केवळ महसुलाचा विचार करू नये, तर अशा बिकट परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी मद्यनिर्मिती कारखान्यांच्या पाणीपुरवठ्यात सुरुवातीला ५० टक्के कपात करून त्यात १० जूनपर्यंत उत्तरोत्तर वाढ करावी. प्रशासनाने संवाद साधून कारखानदारांना राजी करावे, अशी अपेक्षा न्या. एस.एस. शिंदे आणि न्या. व्ही.के. जाधव यांच्या खंडपीठाने व्यक्त केली. यावर गिरासे यांनी वेळ मागितला असता खंडपीठाने यासंबंधीच्या जनहित याचिकेची सुनावणी सोमवारी ठेवली आहे.
गिरासे यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले की, जनहित याचिका दाखल होण्यापूर्वी शासनाने अन्य उद्योग तसेच मद्यनिर्मिती उद्योगांची १० टक्के पाणीकपात केली होती. शिवाय अन्य उद्योगांची आणखी १० टक्के तर मद्यनिर्मिती उद्योगांची आणखी २० टक्के पाणीकपात करण्यात आली आहे.
सर्वांचीच जबाबदारी
‘भारत माझा देश आहे. सर्व भारतीय माझे बांधव आहेत’, अशी शपथ राज्यातील शाळांमध्ये दररोज विद्यार्थी घेतात. कठीण परिस्थितीत आपल्या बांधवांना वाचविण्याची जबाबदारी आपल्या सर्वांची आहे, याची जाणीव खंडपीठाने सर्वांना करून दिली. (प्रतिनिधी)