पाणीपुरवठा समित्यांना अभय का?

ज्या पाणीपुरवठा व स्वच्छता समित्यांनी जिल्हा परिषदेच्या अधिकाऱ्यांशी संगनमत करून ग्रामीण पाणी पुरवठा योजनेचा निधी लाटला, त्या समित्या अद्याप कायम असून या घोटाळेबाजांना सरकारचे

- यदु जोशी,  मुंबई

ज्या पाणीपुरवठा व स्वच्छता समित्यांनी जिल्हा परिषदेच्या अधिकाऱ्यांशी संगनमत करून ग्रामीण पाणी पुरवठा योजनेचा निधी लाटला, त्या समित्या अद्याप कायम असून या घोटाळेबाजांना सरकारचे अभय का, असा सवाल केला जात आहे.
या समितीच्या कामाची चौकशी करून त्यांच्याविरुद्ध गुन्हे दाखल केले तर पाणीपुरवठ्याच्या कामांमध्ये झालेला कोट्यवधी रुपयांचा भ्रष्टाचार समोर येऊ शकतो. केवळ ठाणे जिल्ह्यापुरती कारवाई मर्यादित न ठेवता पाणीपुरवठा मंत्री बबनराव लोणीकर यांनी इतर जिल्ह्यांमध्येही कारवाई करावी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. या समित्या आताच बरखास्त केल्या तर त्यांची चौकशी करून जबाबदारी निश्चित करणे कठीण जाईल, असे कारण देत समित्यांचा बचाव केला जात आहे.
राष्ट्रीय पेयजल योजनेचा लाभ शंभर टक्के घरांमध्ये शौचालये असलेल्या गावांनाच देण्याचा नियम होता. राज्यातील अनेक गावांमध्ये १०० टक्के शौचालये असल्याची खोटी प्रमाणपत्रे देऊन निधी लाटण्यात आला. १० टक्के लोकवर्गणीची अट असलेली पाणीपुरवठा योजना राबविताना गावकऱ्यांनी वा ग्राम पंचायतींनी १० टक्के निधी भरलाच नाही. ज्या कंत्राटारांना पाणी योजनेची कामे मिळाली त्यांनीच ती वर्गणी परस्पर भरली. त्यामुळे लोकसहभागातून योजना उभारण्याचा हेतू साध्य झाला नाही. निकृष्ट कामे करून कंत्राटदाराने ही १० टक्के रक्कम घोटाळ्यातून वसूल केली.
भारत निर्माण योजनचे ४५:४५:१० असे सूत्र होते. परंतु योजनेचे काम सुरु होण्याआधीच ४५ टक्के रक्कम ग्रामीण पाणीपुरवठा व स्वच्छता समितीला मिळायचे. तांत्रिक सेवा पुरवठादार (टीएसपी) मूल्यांकन करून जिल्हा परिषदेला अहवाल सादर करून कामे झाल्याचे प्रमाणित करायचा आणि योजनेच्या निधीचा दुसरा हप्ता समितीला मिळायचा. कामे कागदावर वा निकृष्टच राहायची. जिल्हा परिषदेचे अभियंते, कंत्राटदार आणि समितीच्या पदाधिकाऱ्यांच्या संगनमतातून हे घडत राहिले. (क्रमश:)

पाणीपुरवठा मंत्र्यांच्या जिल्ह्यातही घोटाळे
- आघाडी सरकारच्या काळात प्रा.लक्ष्मण ढोबळे आणि दिलीप सोपल हे पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाचे मंत्री होते आणि त्यांच्या सोलापूर जिल्ह्यातही ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनांमध्ये घोटाळे झाले. माहिती अधिकार कार्यकर्ते मारोती नारायण जाधव यांनी मोहोळ तालुक्यातील ४२ पैकी
३५ पाणीपुरवठा योजनांचा कसा खेळखंडोबा झाला याची माहिती मिळविली आहे.
- त्यांच्या कुरुल गावात १ कोटी ६३ लाखाची योजना झाली, पण पाण्याचा थेंबही मिळत नाही. पोफळी पांडवाची, कोळेगाव, परमेश्वर पिंपरी, कामटी खुर्द, शिरापूर (मो), सय्यद वरवडे आदी गावांमध्ये योजना निकृष्ट वा अपूर्ण राहिल्या. काही गावांमध्ये काही दिवस नावापुरते पाणी मिळाले.

बुलडाणा जिल्ह्यात पैसा लाटला; योजना गायब
बुलडाणा जिल्ह्याच्या खामगाव तालुक्यात ६२ गावांपैकी ६० गावांमध्ये पाणीयोजना बंद असल्याची तक्रार जिल्हा परिषदेचे माजी सदस्य संजय ठाकरे पाटील यांनी केली. खामगावला अगदी लागून असलेल्या सुटाळा गावात पाणीयोजनेवर ६४ लाख रुपये
खर्च झाले पण योजना कागदावरच असल्याचा आरोप त्यांनी केला. आमसरी, जळकातेली, जळका
भडंग, हिवरा बुद्रुक, बोरी अडगाव, किनी महादेव, वाडी अशा एक ना अनेक गावांमध्ये योजनेचा बोजवारा उडाला.