गोदावरी खोऱ्याचा सप्टेंबरअखेर जल आराखडा

गोदावरी खोऱ्याच्या जल आराखड्याचा मसुदा ३० सप्टेंबरला तयार होईल. उर्वरित तापी व कृष्णा खोऱ्याचा मसुदा २०१६ पर्यंत तयार करू, असे शपथपत्र राज्य

औरंगाबाद : गोदावरी खोऱ्याच्या जल आराखड्याचा मसुदा ३० सप्टेंबरला तयार होईल. उर्वरित तापी व कृष्णा खोऱ्याचा मसुदा २०१६ पर्यंत तयार करू, असे शपथपत्र राज्य सरकारतर्फे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात सादर करण्यात आले.
२००७ ते १३ मध्ये सरकारने १८९ प्रकल्पांना मंजुरी दिल्याचे शपथपत्रातून समोर आले. हे प्रकल्प उभारणीचा सरकार पुनर्विचार करणार काय, अशी विचारणाही खंडपीठाने केली.
जलतज्ज्ञ प्रा. प्रदीप पुरंदरे व विकास लोळगे, बन्सीलाल कुमावत यांनी स्वतंत्ररीत्या दाखल केलेल्या जनहित याचिकांवर न्यायमूर्ती आर. एन. बोर्डे व न्यायमूर्ती पी. आर. बोरा यांच्या खंडपीठासमोर सोमवारी संयुक्त सुनावणी झाली.
प्रा. पुरंदरे यांच्या जनहित याचिकेत ‘राज्य जल आराखडा’ तयार करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. तर लोळगे व कुमावत यांच्या जनहित याचिकेत ‘राज्य जल आराखडा तयार नसताना नाशिक जिल्ह्यात किकवी येथे नवीन
धरण बांधण्यास राज्य सरकारने दिलेली मंजुरी बेकायदा असून,
तो प्रकल्प रद्द करण्याची विनंती
केली आहे. राज्याचे प्रभारी महाधिवक्ता (अ‍ॅडव्होकेट जनरल) अनिलसिंह यांनी सोमवारी शपथपत्र दाखल केले.
राज्य जल आराखडा तयार नसताना प्रकल्प कसे मंजूर झाले. प्रकल्पांची सद्य:स्थिती काय, हे प्रकल्प पुढे चालू ठेवणार काय, यावर राज्य सरकारने भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश खंडपीठाने दिले. (प्रतिनिधी)